सार

 भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) पर हमला बोलते हुए पिछले एक दशक में "अपनी मर्जी से काम करने" का आरोप लगाया।

नई दिल्ली (एएनआई): भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) पर हमला बोलते हुए पिछले एक दशक में "अपनी मर्जी से काम करने" का आरोप लगाया।  आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली को "लूटा" गया और पिछले 10 वर्षों में घोटाले हुए। 
 

"जैसा बोओगे वैसा काटोगे। पिछले 10 वर्षों में, दिल्ली को लूटा गया, घोटाले हुए, और उन्होंने (आप) अपनी मर्जी से काम किया। चूंकि अब एफआईआर दर्ज हो गई है, इसलिए एजेंसियां ​​उसके अनुसार अपना काम करेंगी। जिसने भी गलत किया है उसे भुगतना होगा। किसी को भी सजा से बख्शा नहीं जाएगा," भाजपा सांसद ने एएनआई को बताया।
 

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट को सूचित किया कि उन्होंने केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एक शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। शिकायतकर्ता ने द्वारका क्षेत्र में सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 11 मार्च को दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल की अदालत के समक्ष एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की और सूचित किया कि एफआईआर दर्ज की गई है।
दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि जांच चल रही है और यह एक पुराना मामला है, और उन्हें मामले की जांच के लिए कुछ समय चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल, 2025 को सूचीबद्ध है।
 

अदालत ने 11 मार्च को दिल्ली पुलिस को पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व विधायक गुलाब सिंह और एमसीडी पार्षद नीतिका शर्मा के खिलाफ द्वारका क्षेत्र में 2019 में सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण से संबंधित मामले में एक शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। यह निर्देश शिव कुमार सक्सेना द्वारा दायर एक शिकायत पर पारित किया गया था। अदालत ने कहा था कि अदालत की राय है कि धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है।
 

"तदनुसार, संबंधित एसएचओ को दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 2007 की धारा 3 और किसी भी अन्य अपराध के तहत तुरंत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है जो मामले के तथ्यों से प्रतीत होता है," एसीजेएम मित्तल ने 11 मार्च को आदेश दिया। (एएनआई)