केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाएंगे, AAP ने अटकलों को बताया बेबुनियाद

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा सीट की तलाश की अटकलों के बीच, AAP प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने इन दावों को "पूरी तरह गलत" बताते हुए खारिज कर दिया। "अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है, मीडिया सूत्र पहले कह रहे थे कि वह पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब, मीडिया सूत्र कह रहे हैं कि वह राज्यसभा से चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों ही सूत्र बिल्कुल गलत हैं। अरविंद केजरीवाल AAP के राष्ट्रीय संयोजक हैं। मैं मानती हूँ कि उनकी मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन वह किसी एक सीट तक सीमित नहीं हैं...," उन्होंने कहा।

राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाए जाने के बाद यह अटकलें शुरू हुईं। यह अनुमान लगाया जा रहा था कि संजीव अरोड़ा के पास वाली राज्यसभा सीट AAP संयोजक को जाएगी।

इस बीच, अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय और विधानसभा सहित सभी सरकारी कार्यालयों से बीआर अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई है।
उन्होंने दावा किया कि नई भाजपा नीत सरकार ने देश के पहले कानून मंत्री की तस्वीर दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय से हटाकर बीआर अंबेडकर के लाखों अनुयायियों को ठेस पहुँचाई है।

इससे पहले अपने एक्स पोस्ट में, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा था, "दिल्ली की नई भाजपा सरकार ने बाबासाहेब की तस्वीर हटाकर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगा दी। यह ठीक नहीं है। इससे बाबासाहेब के लाखों अनुयायियों को ठेस पहुँची है।"

AAP सुप्रीमो ने आगे भाजपा से अंबेडकर की तस्वीर न हटाने का अनुरोध करते हुए कहा, "मेरा भाजपा से अनुरोध है। आप प्रधानमंत्री की तस्वीर लगा सकते हैं लेकिन बाबासाहेब की तस्वीर मत हटाइए। उनकी तस्वीर वहीं रहने दीजिए।"

आम आदमी पार्टी (AAP) ने बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर प्रदर्शित करते हुए दिल्ली विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। यह मंगलवार को तब हुआ जब दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पेश की।
जोरदार नारेबाजी के बीच, अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने 21 विधायकों को 28 फरवरी तक निलंबित कर दिया। उन्होंने आगे बताया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के 12 से 14 सदस्यों वाली एक लोक लेखा समिति (पीएसी) जल्द ही गठित की जाएगी। (एएनआई)

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