छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरगुजा जिले के लुंड्रा में 280 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। किसान सम्मेलन में किसानों की आय, सरकारी योजनाओं और क्षेत्र के विकास को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गईं।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के लुंड्रा में बुधवार को विकास की एक बड़ी तस्वीर देखने को मिली। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने यहां 280 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाली कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। किसान सम्मेलन के दौरान बड़ी संख्या में किसान, स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से सरगुजा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी और इलाके के विकास को नई रफ्तार मिलेगी।
281 करोड़ के प्रोजेक्ट: 28 करोड़ का लोकार्पण, 253 करोड़ का शिलान्यास
मुख्यमंत्री के मुताबिक लुंड्रा में कुल 281 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया है। इनमें से लगभग 28 करोड़ रुपये के कार्यों का लोकार्पण किया गया, जबकि करीब 253 करोड़ रुपये के नए विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ।
उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद लुंड्रा की धरती पर एक साथ इतने बड़े स्तर पर विकास कार्य शुरू हो रहे हैं। इससे पूरे सरगुजा क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से सरगुजा को अंबिकापुर से दिल्ली और कोलकाता तक हवाई सेवा की सुविधा भी मिल पाई है, जिससे इलाके की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
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किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस
किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीद 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है।
मुख्यमंत्री के अनुसार किसानों को भुगतान 24 से 48 घंटे के भीतर कर दिया जाता है। इसके अलावा किसान उन्नति योजना के तहत मिलने वाली अतिरिक्त राशि भी सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और त्योहारों के समय गांवों में खुशहाली साफ दिखाई देती है।
केंद्र सरकार की योजनाओं का भी किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के लिए कई बड़ी योजनाएं शुरू हुई हैं। इनमें किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना जैसी योजनाएं अहम हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन योजनाओं को जमीन पर बेहतर तरीके से लागू कर रही है, ताकि खेती को ज्यादा लाभकारी बनाया जा सके।
प्रधानमंत्री आवास योजना में तेजी
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को मंजूरी दे दी थी। इनमें से 8 लाख से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इसके अलावा विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत हजारों परिवारों को घर, बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं।
नक्सलवाद से विकास की ओर बढ़ता बस्तर
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर क्षेत्र ने कई दशकों तक नक्सल हिंसा का सामना किया है, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और सुरक्षा बलों की कार्रवाई से प्रदेश नक्सलवाद से मुक्त होकर विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए विशेष आवास की भी व्यवस्था की है, ताकि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।
महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत राज्य की करीब 70 लाख महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जा रही है। इससे महिलाओं को आर्थिक मजबूती और सामाजिक सम्मान मिला है। इसके साथ ही तेंदूपत्ता संग्रहण मूल्य में बढ़ोतरी और चरण पादुका योजना की दोबारा शुरुआत जैसे फैसलों का भी जिक्र किया गया।
स्वास्थ्य और बिजली सुविधाओं पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पांच नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 375 नई एंबुलेंस सेवाएं शुरू की गई हैं, जिससे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए लोगों से अपील भी की।
लुंड्रा के लिए नई घोषणाएं
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लुंड्रा क्षेत्र के लिए कई नई घोषणाएं भी कीं। इनमें आधुनिक स्टेडियम का निर्माण, सन्ना-जशपुर-धंवरपुर-सरगुजा से बनारस तक सड़क निर्माण, ब्लॉक मुख्यालय में नया विश्राम भवन और कृषि उप मंडी की स्थापना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से इलाके में व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को फायदा मिलेगा।
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