CM Nitish Kumar: बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें पंचायती राज विभाग में 8093 पदों का सृजन प्रमुख है। स्वास्थ्य, खेल, महिला सशक्तिकरण समेत कई क्षेत्रों में भी नए पद और योजनाएं शामिल हैं।
CM Nitish Kumar: सीएम नीतीश कुमार ने कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। सीएम नीतीश कुमार आगामी चुनाव से पहले नौकरियों को लेकर किए गए अपने वादे को हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। इसी के मद्देनजर उन्होंने कई विभागों में नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस बार सबसे ज्यादा पदों के सृजन के प्रस्ताव पंचायती राज विभाग में मंजूर किए गए हैं। इसके तहत पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यालय में निम्न वर्गीय लिपिक के 8093 पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पटना के राजवंशी नगर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 36 नए पदों का सृजन किया गया है। इसके अलावा कई अन्य विभागों में भी नए पदों के सृजन के प्रस्ताव पर मंजूरी दिखाई गई है। आइए जानते हैं सीएम नीतीश कुमार ने और किन प्रस्तावों को मंजूरी दी।
1. खेल एवं युवा विकास
- बिहार अधीनस्थ खेल भर्ती नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई, जिससे खेल क्षेत्र में भर्ती प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और सुचारू हो जाएगी।
- युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए 9 कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
2. महिला सशक्तिकरण
महिला सरकारी कर्मचारियों को उनकी पसंद के नजदीकी स्थानों पर पदस्थापित करने की सुविधा के लिए नीति बनाई गई। इस कदम से कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा मिलेगा।
3. आदिवासी विकास
प्रधानमंत्री जनजातीय आवास योजना के तहत आदिवासी समूहों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए ₹2,00,000 की राशि प्रदान की जाएगी।
4. स्वास्थ्य सेवाएं
सरकार द्वारा इन डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इसमें लगातार अनुपस्थित रहने के कारण 7 सरकारी डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त डॉक्टरों में शामिल हैं...
- डॉ. आशीष कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया
- डॉ. मोहम्मद फिरदौस, चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया
- डॉ. जागृति सोनम, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया
- डॉ. अनामिका कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, लखीसराय
- अन्य तीन डॉक्टर (जिलों के आधार पर)।
5. जल संसाधन एवं आधारभूत संरचना
पटना के बख्तियारपुर प्रखंड में गंगा चैनल निर्माण को मंजूरी दी गई, जिससे सिंचाई एवं बाढ़ प्रबंधन में सुधार होगा।
6. प्रशासनिक एवं विनियामक सुधार
- जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में संशोधन के तहत नियम 2025 को मंजूरी दी गई।
- बिहार गौ संपदा भर्ती संशोधन नियम 2025 को मंजूरी दी गई।
- समाज कल्याण विभाग के तहत समेकित बाल विकास सेवाओं के लिए बिहार बाल विकास लिपिक संवर्ग संशोधन 2025 को मंजूरी दी गई।
- बिहार नगर क्षेत्र विज्ञापन संशोधन नियम 2025 को मंजूरी दी गई।
7. विमानन एवं मंत्रिमंडल सचिवालय
विमान संगठन के लिए 4 नए पदों को मंजूरी दी गई, जिसमें बड़े विमान पायलटों की भर्ती शामिल है।