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Nitish Cabinet: बिहार कैबिनेट ने कलाकारों को 3000 रुपये मासिक पेंशन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में 24 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें कृषि रोड मैप, मेडिकल कॉलेज और सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं।
Bihar Cbinet News: विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने बिहार के कलाकारों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने राज्य के कलाकारों को हर महीने पेंशन देने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब बिहार के कलाकारों को हर महीने पेंशन के तौर पर तीन हजार रुपए मिलेंगे। सरकार के इस फैसले से कलाकार काफी खुश हैं।
दरअसल, मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई है। कैबिनेट की बैठक में सभी विभागों के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से जुड़े 24 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। आइए जानते हैं कौन से 24 एजेंडा पर बिहार सरकार ने मुहर लगाया है।
नीतीश कैबिनेट का अहम एजेंडा
- कलाकारों को ₹3000 पेंशन देने के लिए मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी दी।
- नीतीश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बिहार गुरु शिष्य परंपरा योजना की शुरुआत की।
- चौथे कृषि रोड मैप की कई योजनाओं को मंजूरी दी गई।
- अररिया में मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी दी गई।
- जहानाबाद में सिंचाई परियोजना को लेकर 42 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई।
- राज्य में औद्योगिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए औसत भूमि हानि को 41.8 से घटाकर 30.9 किया गया।
- मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत 1,00,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।
- राज्य कारखाना नियमावली में संशोधन किया गया है। बिहार में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए गन्ना विकास योजना को मंजूरी दी गई है।
- नीतीश कैबिनेट ने कार्यरत मुख्य न्यायाधीशों को घरेलू सहायता नियमावली 2025 को मंजूरी दी है।
- कैबिनेट ने सीतामढ़ी में माता सीता की जन्मस्थली पर पुनार धाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ मंदिर के निर्माण के लिए 882 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
- सरस्वती प्रेस लिमिटेड कोलकाता को बिहार के आम चुनाव 2025 में मतपत्र छापने की अनुमति दी गई है।
- अब राज्य के मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय एवं विज्ञान आयोग नई दिल्ली के मानकों के अनुसार भर्ती की जाएगी।
- नीतीश कैबिनेट ने विभिन्न राज्य सेवाओं में कार्यरत कर्मियों को लाभ पहुंचाने के लिए वेतन स्तर के आधार पर पूर्व में निर्धारित न्यूनतम कार्यकाल में आंशिक संशोधन किया है।
- बिहार के पंचायती राज प्रतिनिधियों को अब इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष अनुदान मिलेगा।
- नीतीश कैबिनेट ने सेवानिवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक रमाकांत प्रसाद की सेवा 30 जून 2026 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विशेष निगरानी के डीआईजी विकास कुमार की सेवा 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है।
