 "BJP व AAP सरकार पर पांच लाख लोगों का हक छीनने का आरोप, अजय माकन बोलेः हर स्तर पर लडूंगा यह जंग")
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सार
कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने बताया कि रेहड़ी-पटरी वालों के लिए रेहड़ी-पटरी आजीविका सुरक्षा कानून पास कराया था। बताया कि 1 मई 2013 को उनके द्वारा पास कराए गए कानून में रेहड़ी-पटरी वालों की आजीविका सुरक्षित किए जाने का प्राविधान था।
नई दिल्ली। कांग्रेस (congress) के प्रवक्ता अजय माकन (Ajay Maken) रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों (street vendors) के हक की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। दो दिन पहले रेहड़ी-पटरी वालों के अधिकारों के लिए असंगठित क्षेत्र मजदूर कांग्रेस के बैनर तले संसद भवन के बाहर प्रदर्शन भी किया गया था। अजय माकन ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि रेहड़ी-पटरी वालों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए बने कानून को लागू सही तरीके से नहीं किया जा रहा है और उन पर अत्याचार किया जा रहा है।
कानून को मैंने पास करायाः माकन
कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने बताया कि रेहड़ी-पटरी वालों के लिए रेहड़ी-पटरी आजीविका सुरक्षा कानून पास कराया था। बताया कि 1 मई 2013 को उनके द्वारा पास कराए गए कानून में रेहड़ी-पटरी वालों की आजीविका सुरक्षित किए जाने का प्राविधान था। लेकिन कानून बनने के बाद उसे सही तरीके से लागू नहीं किया जा सका और आज हजारों-लाखों रेहड़ी-पटरी वाले पुलिस व सरकारी सिस्टम की बर्बरता का शिकार हो रहे।
आजीविका कानून के तहत नहीं हटा सकती रेहड़ी-पटरी वालों को सरकार
उन्होंने कहा कि रेहड़ी पटरी आजीविका कानून के तहत यह प्राविधान था कि रेहड़ी पटरी को हटाया नहीं जा सकता। इसके अलावा शहर की 2.5 प्रतिशत आबादी के बराबर जगह रेहड़ी पटरी के लिए चिंहित किया जाएगा। साथ ही टाउन वेंडिंग समिति बनाई जाएगी जो सब मसलों के लिए सर्वाेपरि होगी। इसमें 40 प्रतिशत सदस्य भी रेहड़ी-पटरी वाले ही होंगे।
हर स्तर पर लड़ेंगे लड़ाई, मिलेगा रेहड़ीपटरी वालों का हक
उन्होंने कहा कि आठ साल हो गए लेकिन न बीजेपी न ही केजरीवाल ने दिल्ली के पांच लाख रेहड़ी-पटरी वालों को सर्टिफिकेट तक नहीं दिया। सरकार आज तक कानून के अनुरूप वेंडिंग जोन तक नहीं बना पाई। सर्वे पूरा हुआ नहीं और सरकार इन लोगों की आजीविका को छीनने में लगी है।
अजय माकन ने कहा कि जिस कानून को उन्होंने लोकसभा में पास कराया है, उसे लागू करने के लिए वह किसी भी स्तर पर लडेंगे। बीजेपी और आप सरकार को रेहड़ी-पटरी वालों का उत्पीड़न नहीं करने देंगे।
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