टैबलेट, नौकरी और बिना ब्याज लोन: UP बजट में युवाओं पर मेहरबानी! जानिए आपको क्या मिलेगा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बजट 2026-27 में युवाओं को केंद्र में रखकर कई बड़े फैसले किए गए हैं। योगी सरकार ने इस बार सिर्फ रोजगार के आंकड़े नहीं गिनाए, बल्कि डिजिटल सशक्तिकरण, स्वरोजगार, कोचिंग और कौशल विकास को एक साथ जोड़ने की रणनीति पेश की है।

वित्त मंत्री के बजट भाषण से साफ है कि सरकार युवाओं को तकनीक से लैस कर उन्हें नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि अवसर पैदा करने वाला बनाना चाहती है। 40 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का लक्ष्य इसी दिशा में सबसे बड़ा संकेत है।

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना को विस्तार देते हुए सरकार ने 40 लाख नए टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने की घोषणा की है। इसके लिए बजट में 2374 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अब तक 49 लाख 86 हजार युवाओं को निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं।

डिजिटल डिवाइस केवल उपकरण नहीं, बल्कि ऑनलाइन शिक्षा, ई-गवर्नेंस सेवाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और रोजगार पोर्टलों तक पहुंच का माध्यम बनते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल कंटेंट की गुणवत्ता मजबूत रही तो यह योजना ग्रामीण और अर्ध-शहरी युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है।

सरकार ने बजट में अब तक 10 लाख रोजगार अवसर उपलब्ध कराने का दावा किया है। विभागवार स्थिति इस प्रकार है:

पुलिस विभाग

• वर्ष 2017 से अब तक 2,19,000 से अधिक भर्तियां

1. 1,83,766 पुरुष
2. 35,443 महिलाएं

• 60,244 आरक्षियों का प्रशिक्षण जारी
• 83,122 अराजपत्रित पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित

शिक्षा विभाग

• मिशन रोजगार के तहत 8,966 नियुक्तियां राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में
• सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में 2017 से अब तक 34,074 शिक्षकों का चयन

मनरेगा

वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश ने 20 करोड़ 19 लाख से अधिक मानव दिवस सृजित कर देश में शीर्ष स्थान का दावा किया है। रोजगार के इन आंकड़ों से सरकार यह संदेश देना चाहती है कि भर्ती प्रक्रिया और अवसर सृजन दोनों मोर्चों पर काम जारी है।

युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

• बिना गारंटी
• बिना ब्याज ऋण
• हर वर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य

इसके अलावा:

• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपये
• एक जनपद एक व्यंजन योजना के लिए 75 करोड़ रुपये

यह मॉडल ओडीओपी की तर्ज पर स्थानीय उत्पाद और व्यंजनों को बाजार से जोड़ने की कोशिश है।

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना

प्रदेश के 163 केंद्रों पर 23,000 से अधिक युवाओं को मुफ्त कोचिंग दी जा रही है।

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम

108 आकांक्षात्मक विकास खंडों में नीति निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

कौशल विकास

पिछले 5 वर्षों में 9.25 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। 

4.22 लाख युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी मिली।

मंगल दल

90,000 मंगल दलों को खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जिससे ग्रामीण स्तर पर खेल और नेतृत्व को बढ़ावा मिल सके।

• मेरठ, मथुरा और कानपुर की नई योजनाओं के लिए 750 करोड़ रुपये
• अयोध्या की नई योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपये

यह संकेत देता है कि सरकार क्षेत्रीय संतुलन और शहरी-धार्मिक केंद्रों के विकास पर भी ध्यान दे रही है।

डिजिटल डिवाइस, कौशल प्रशिक्षण, सरकारी भर्तियां और स्वरोजगार योजनाएं, इन चार स्तंभों पर आधारित यह बजट युवाओं को केंद्र में रखकर तैयार किया गया प्रतीत होता है। हालांकि, किसी भी योजना की सफलता उसके क्रियान्वयन, पारदर्शिता और लाभार्थियों तक वास्तविक पहुंच पर निर्भर करती है।

फिलहाल यह स्पष्ट है कि 2374 करोड़ के टैबलेट फंड और 1000 करोड़ के उद्यमी फंड के जरिए सरकार ने युवाओं के डिजिटल और आर्थिक भविष्य पर बड़ा निवेश दांव पर लगाया है। आने वाले महीनों में इसकी जमीनी तस्वीर ही तय करेगी कि यह बजट युवाओं के लिए अवसरों का नया अध्याय बनता है या सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रह जाता है।