अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को कानूनी बना दिया है। एक नया दंड संहिता लागू किया गया है जो पतियों को अपनी पत्नियों और बच्चों को बिना हड्डी तोड़े या घाव दिए शारीरिक रूप से दंडित करने की इजाजत देता है।
काबुल: तालिबान ने महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को कानूनी बना दिया है। एक ऐसा कानून लागू किया गया है जो पतियों को अपनी पत्नियों और बच्चों को बिना हड्डी तोड़े या खुले घाव दिए शारीरिक रूप से सज़ा देने की इजाज़त देता है। यह बात इस्लामिक समूह के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदज़ादा द्वारा हस्ताक्षरित दंड संहिता में कही गई है। इसी कानून में गुलामी को भी कानूनी बना दिया गया है। अगर पिटाई से पत्नी की हड्डी टूट जाती है या घाव हो जाता है, तो सिर्फ 15 दिन की जेल की सज़ा है। पुरुष को तभी दोषी ठहराया जा सकता है, जब महिला अदालत में सफलतापूर्वक उत्पीड़न साबित कर दे। महिला को अपने घाव जज को दिखाने होंगे और उसका शरीर पूरी तरह से ढका होना चाहिए। यह भी कहा गया है कि उसके पति या किसी पुरुष अभिभावक को उसके साथ अदालत जाना होगा।
पति से पूछे बिना रिश्तेदारी में गई बीवी तो होगी 3 महीने की जेल
वहीं, अगर कोई शादीशुदा महिला अपने पति की इजाज़त के बिना रिश्तेदारों से मिलने जाती है, तो उसे तीन महीने तक की जेल हो सकती है। अनुच्छेद 9 अफगान समाज को चार वर्गों में बांटता है: धार्मिक विद्वान (उलेमा), कुलीन वर्ग (अशरफ), मध्यम वर्ग और निचला वर्ग। इस व्यवस्था में, एक ही अपराध के लिए सज़ा अब मुख्य रूप से अपराध की प्रकृति या गंभीरता पर नहीं, बल्कि आरोपी की सामाजिक स्थिति पर आधारित होगी।
90 पन्नों की नई दंड संहिता, पिछली अमेरिकी समर्थित सरकार द्वारा लाए गए 2009 के 'महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन (EVAW)' कानून को रद्द करती है। 'द इंडिपेंडेंट' की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकार संगठनों का कहना है कि लोग इस संहिता के खिलाफ बोलने से डरते हैं, क्योंकि तालिबान ने एक नया फैसला सुनाया है, जिसमें नई संहिता पर चर्चा करना भी अपराध है। अफगान मानवाधिकार संगठन 'रवादारी' ने एक बयान में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से मांग की है कि वे इस आपराधिक प्रक्रिया संहिता को लागू होने से तुरंत रोकें और इसे रोकने के लिए सभी कानूनी संभावनाओं का इस्तेमाल करें।
