‘क्या पाकिस्तान में लग गया वीकेंड Lockdown?’ सरकार ने वायरल खबरों पर दी सफाई

दुनिया में चल रहे तनाव का असर अब सीधे आम लोगों की जिंदगी पर दिखने लगा है। ईरान, अमेरिका और इज़रायल के बीच बढ़ते टकराव ने सिर्फ राजनीतिक माहौल ही नहीं बदला, बल्कि तेल और गैस की सप्लाई भी हिला दी है। इसका सबसे बड़ा असर उन देशों पर पड़ा है जो पहले से आर्थिक दबाव में हैं, और उनमें पाकिस्तान भी शामिल है।

ईरान में जारी युद्ध की वजह से ग्लोबल मार्केट में तेल-गैस की सप्लाई घट गई है। नतीजा ये हुआ कि कीमतें बढ़ीं और कई देशों में कमी शुरू हो गई। पाकिस्तान, जो पहले से महंगाई और आर्थिक संकट से जूझ रहा है, अब इस नई परेशानी में फंस गया है।

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इसी के चलते पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन की खबरें चल रही थी, जिसको सरकार ने नकार दिया, पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तार ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर फैल रही स्मार्ट लॉकडाउन की खबरें सही नहीं हैं। उनके मुताबिक जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, वह पूरी तरह फर्जी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसी अफवाहों पर भरोसा न करें। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल स्मार्ट लॉकडाउन लागू नहीं किया गया है और इस मुद्दे पर प्रांतों व अधिकारियों के साथ चर्चा जारी है। सभी पक्षों की राय लेने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

अगर लगा ‘स्मार्ट लॉकडाउन’ तो क्या-क्या बदलेगा?

सरकार सिर्फ वीकेंड बंदी तक सीमित नहीं रहना चाहती। इसके साथ कई बड़े बदलावों की तैयारी भी की गई है।

1. बाजार और शादी हॉल पर पाबंदी

• शॉपिंग मॉल और बाजार रात 9:30 बजे बंद
• शादी हॉल में अधिकतम 200 मेहमान

2. ऑफिस में नया काम करने का तरीका

• सरकारी कर्मचारी हफ्ते में 5 दिन काम करेंगे: 3 दिन ऑफिस, 2 दिन घर से
• सेवा विभाग के कर्मचारी: 4 दिन ऑफिस, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम
• 50% रोस्टर सिस्टम लागू करने की तैयारी

3. प्राइवेट कंपनियों के लिए भी सख्ती

• 50% तक कर्मचारियों को घर से काम अनिवार्य किया जा सकता है
• हाजिरी की डिजिटल मॉनिटरिंग और साप्ताहिक ऑडिट

4. सरकारी गाड़ियों पर सख्त नियम

• गैर-जरूरी इस्तेमाल पर रोक
• नियम तोड़ने पर पेट्रोल-डीज़ल की लागत वसूली
• गाड़ी जब्त करने तक का प्रावधान
• सीनियर अधिकारियों के लिए “पूल ट्रांसपोर्ट”

5. बिजली बचाने पर जोर

• सुबह 10:30 बजे से पहले AC चलाने पर रोक
• 60 दिन में 50% सरकारी इमारतों को सोलर पर लाने की योजना

6. जेब पर भी असर पड़ेगा

• बिजली और ईंधन भत्तों में कटौती संभव
• टोल टैक्स बढ़ सकता है
• रेल किराए में छूट देकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा

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