MP वालों खुश हो जाइए, अब खुद के घर का सपना होगा पूरा, Budget 2026 में हुआ बड़ा ऐलान

विधानसभा का माहौल गंभीर था और सबकी निगाहें वित्त मंत्री के भाषण पर टिकी थीं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश किया गया यह बजट डॉ. मोहन यादव सरकार का तीसरा और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का सातवां बजट है। सरकार ने इसे “हर हाथ को काम, हर नारी को न्याय” के संकल्प से जोड़ा है और साफ संकेत दिया है कि इस बार विकास का फोकस ग्रामीण ढांचे, आवास और कृषि पर रहेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन के अनुरूप है और राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाता है। खास बात यह रही कि सरकार ने नए टैक्स का बोझ नहीं डालने की घोषणा की।

सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 6,850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अलावा पीएम जनमन योजना के लिए 900 करोड़ और अन्य ग्रामीण विकास मदों के लिए भी बड़ी राशि निर्धारित की गई है।पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40,062 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान यह दर्शाता है कि सरकार गांवों में बुनियादी सुविधाओं और रोजगार के अवसर बढ़ाने को प्राथमिकता दे रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। योजना के तहत घर के साथ बिजली, पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाती हैं।

• आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
• निम्न आय वर्ग (LIG)
• मध्यम आय वर्ग (MIG)

को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी (CLSS) और वित्तीय सहायता दी जाती है। महिला स्वामित्व को प्राथमिकता देने से यह योजना सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम भी बनी है।

सरकार ने 2026 को ‘किसान कल्याण वर्ष’ के रूप में आगे बढ़ाने का संकेत दिया है। वित्त मंत्री के अनुसार, कृषि क्षेत्र के लिए 2.6 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

भावांतर योजना में सुधार और मध्य प्रदेश कृषक उन्नति योजना के तहत प्रोत्साहन राशि की घोषणा से किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से राहत देने की कोशिश की गई है। सरकार का दावा है कि इससे उत्पादन बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

राज्य को देश का तीसरा युवा प्रदेश बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बजट में कौशल विकास, ग्रामीण रोजगार और महिला सशक्तिकरण योजनाओं के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। महिला हितग्राही योजनाओं में वित्तीय सहायता बढ़ाने और ग्रामीण स्तर पर स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है।

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि बिना नया टैक्स लगाए सामाजिक क्षेत्र में बड़े प्रावधान करना वित्तीय अनुशासन की परीक्षा है। सरकार ने राजस्व संग्रह बढ़ाने और पूंजीगत व्यय के माध्यम से विकास को गति देने की रणनीति अपनाई है। राज्य की दीर्घकालिक योजना 2047 तक विकसित प्रदेश बनने की है, और यह बजट उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मध्य प्रदेश बजट 2026-27 में आवास, कृषि और ग्रामीण विकास को केंद्र में रखा गया है। बड़े वित्तीय प्रावधानों और बिना टैक्स बढ़ाए संतुलन साधने की कोशिश ने इसे राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण बना दिया है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि घोषित योजनाएं जमीन पर कितनी तेजी और पारदर्शिता के साथ लागू होती हैं।