नई दिल्ली। केंद्र सरकार अगले महीने से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र (Monsoon Session) में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) पर बिल ला सकती है। सूत्रों से यह जानकारी मिली है।

इस बिल को संसदीय स्थायी समिति को भेजा जा सकता है। यह समिति विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से UCC पर उनके विचार सुनेगी। UCC बिल को लेकर चर्चा के लिए तीन जुलाई को संसदीय समिति की बैठक बुलाई गई है। मानसून सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना है।

पीएम मोदी ने की है यूसीसी की वकालत

मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में यूसीसी लागू किए जाने को लेकर वकालत की थी। उन्होंने सभी समुदायों के लोगों के लिए समान कानूनों की जोरदार वकालत की। पीएम ने दावा किया था कि संवेदनशील मुद्दे पर मुसलमानों को उकसाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी लागू करने के लिए कहा है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वाले इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब एक परिवार में दो सिस्टम नहीं चलता तो देश में ऐसा कैसे हो सकता है।

कांग्रेस ने लगाया है UCC के नाम पर लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप

नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद UCC पर एक बार फिर देश में चर्चा शुरू हो गई है। भाजपा की कोशिश आगामी लोकसभा चुनाव में इससे लाभ लेने की है। वहीं, कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी पर महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर की स्थिति जैसी वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी मुद्दे का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।

गौरतलब है कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य धर्मों, रीति-रिवाजों और परंपराओं पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को एक समान कानून से बदलना है। UCC के अनुसार हर व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत कानून एक जैसे होंगे चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, पंथ और लिंग से हो।