Delimitation issue: आर-पार की लड़ाई के मूड में स्टालिन, दक्षिण राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बुलाई अहम मीटिंग

Delimitation issue: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (MK Stalin) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee), पंजाब के भगवंत मान (Bhagwant Mann) और भाजपा शासित ओडिशा के मोहन चंद्र माझी (Mohan Chandra Majhi) सहित सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर Delimitation Exercise के खिलाफ एकजुट होने की अपील की।

22 मार्च को चेन्नई में अहम बैठक

सीएम स्टालिन ने केरल के पिनाराई विजयन (Pinarayi Vijayan), कर्नाटक के सिद्धारमैया (Siddaramaiah), तेलंगाना के रेवंत रेड्डी (Revanth Reddy) और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) को भी निमंत्रण भेजा है। इसके अलावा, गैर-शासित दलों के वरिष्ठ नेताओं और भाजपा के नेताओं को भी इस बैठक में शामिल होने का न्योता दिया गया है।

स्टालिन ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा: Delimitation संविधान पर हमला है, यह उन राज्यों को दंडित करता है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण (Population Control) को सफलतापूर्वक लागू किया। हम इस लोकतांत्रिक अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

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तमिलनाडु की सियासत में बढ़ता विरोध

तमिलनाडु सरकार केंद्र के हिंदी थोपने (Hindi Imposition) और Delimitation के मुद्दे को लगातार उठा रही है। स्टालिन का कहना है कि यह कदम संघीय ढांचे (Federalism) और तमिल पहचान (Tamil Identity) पर सीधा हमला है।

हालांकि, केंद्र सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि National Education Policy (NEP) और तीन-भाषा फॉर्मूला (Three-Language Formula) के तहत किसी भी छात्र पर हिंदी पढ़ने की अनिवार्यता नहीं है। इसके अलावा, केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया कि Delimitation से दक्षिणी राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा।

स्टालिन का केंद्र पर प्रहार, अमित शाह की गारंटी पर उठाए सवाल

सीएम स्टालिन ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) की उस गारंटी पर भी सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने कहा था कि दक्षिणी राज्यों की लोकसभा सीटें (Lok Sabha Seats) नहीं घटेंगी। स्टालिन ने कहा कि अगर उत्तरी राज्यों की सीटें बढ़ती हैं तो दक्षिण भारत की राजनीतिक ताकत अपने आप कम हो जाएगी।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) ने भी पिछले महीने अमित शाह की सफाई को भ्रमित करने वाला और अविश्वसनीय बताया था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा (BJP) Delimitation को दक्षिणी राज्यों की ताकत कमजोर करने के लिए इस्तेमाल कर रही है।

लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी का गणित

सीएम स्टालिन ने अपने पत्र में इस मुद्दे को विस्तार से समझाते हुए कहा कि 1976 के बाद हर Delimitation Exercise को 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा 2026 तक स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब यदि नया सीमांकन मौजूदा जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर होता है, तो उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बढ़ेंगी और दक्षिण भारत की घटेंगी।

तमिलनाडु की नई रणनीति - 1971 की जनसंख्या को आधार बनाने की मांग

सीएम स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से अपील की है कि Delimitation यदि अभी किया जाए तो 1971 की जनसंख्या (1971 Census) को आधार बनाया जाए और अगले 30 वर्षों तक इसे स्थगित रखा जाए।

इस मुद्दे पर तमिल राजनीतिक दलों ने हाल ही में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी जिसमें भाजपा (BJP) और उसके सहयोगी दलों ने हिस्सा नहीं लिया। हालांकि, अभिनेता विजय (Vijay) की पार्टी TVK इस बैठक में शामिल हुई जिससे राज्य की राजनीति में नए समीकरण बनने की अटकलें तेज हो गई हैं।

जनसंख्या बढ़ाने की अपील

DMK के कुछ नेताओं ने नवविवाहित जोड़ों (Newlywed Couples) से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील की है ताकि तमिलनाडु की जनसंख्या बढ़े और भविष्य में राज्य को लोकसभा सीटों में नुकसान न उठाना पड़े।

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