Follow Us "Congress Rahul Gandhi")
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोपों पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव आयोग से डिजिटल रिकॉर्ड जारी करने की मांग की है। चुनाव आयोग ने गांधी के दावों को पहले ही निराधार बताया था।
Rahul Gandhi: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को चुनाव आयोग पर 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कथित चुनावी हेरफेर पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाते हुए अपनी आलोचना तेज कर दी।
X पर एक तीखी पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग को टालमटोल वाले नोट जारी करने के बजाय उचित तरीके से जवाब देना चाहिए। उन्होंने जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए चुनाव के विस्तृत डिजिटल रिकॉर्ड जारी करने का आग्रह किया।
Related Articles
राहुल गांधी ने लिखा, “चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है। टालमटोल भरे नोट जारी करना गंभीर सवालों का जवाब देने का तरीका नहीं है। अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे लेख में पूछे गए सवालों का जवाब दें। इसे साबित करें। महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के लोकसभा और विधानसभाओं के हालिया चुनावों के लिए समेकित, डिजिटल, वोटर लिस्ट प्रकाशित करके और महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों से शाम 5 बजे के बाद के सभी CCTV फुटेज जारी करके। टालमटोल से आपकी विश्वसनीयता नहीं बचेगी। सच बोलने से बचेगी।”
चुनाव आयोग बनाम राहुल गांधी
उनकी यह टिप्पणी चुनाव आयोग द्वारा उनके पहले के दावों को “निराधार” और “बेतुका” बताकर खारिज करने के कुछ घंटों बाद आई है। गांधी ने पहले फर्जी मतदाताओं, बढ़ी हुई मतदान संख्या और चुनिंदा छेड़छाड़ वाली पांच-चरणीय धांधली विधि का आरोप लगाया था, और चेतावनी दी थी कि आगामी बिहार चुनावों में भी ऐसा ही पैटर्न उभर सकता है।
गांधी ने भाजपा शासन के तहत चुनावी प्रणाली की ईमानदारी पर भी सवाल उठाया, कथित हेरफेर को “मैच फिक्सिंग” बताया जो लोकतंत्र में जनता के विश्वास को नुकसान पहुंचाता है। चुनाव आयोग ने अभी तक गांधी की नई मांगों का सीधा जवाब नहीं दिया है।
महाराष्ट्र चुनाव धांधली के आरोप पर चुनाव आयोग
महाराष्ट्र चुनाव के संबंध में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप के जवाब में, चुनाव आयोग ने पहले इसे “निराधार आरोप” बताया था। चुनाव आयोग के बयान में लिखा है, “महाराष्ट्र की मतदाता सूची के खिलाफ लगाए गए निराधार आरोप कानून के शासन का अपमान हैं। चुनाव आयोग ने इन सभी तथ्यों को 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस को दिए अपने जवाब में बताया था। यह चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
