दलितों-आदिवासियों के लिए आगे आए Rahul Gandhi, बजट में हिस्सेदारी की उठाई मांग

नई दिल्ली(एएनआई): कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक राष्ट्रीय कानून की मांग की जो दलितों और आदिवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन, लक्षित और समर्पित योजनाओं के लिए बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सुनिश्चित करे। उन्होंने केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर इन समुदायों को बजट का केवल एक छोटा सा हिस्सा आवंटित करने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मैं दलित और आदिवासी समुदायों के शोधकर्ताओं, कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मिला, जिन्होंने दलितों और आदिवासियों को संघ के बजट का एक हिस्सा समर्पित करने वाले राष्ट्रीय कानून की मांग की। ऐसा कानून कर्नाटक और तेलंगाना में लागू है और इससे समुदायों को महत्वपूर्ण लाभ हुआ है।"
 

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए सरकार ने दलितों और आदिवासियों के लिए "उप-योजनाओं" की अवधारणा पेश की थी।उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय स्तर पर, यूपीए सरकार ने दलितों और आदिवासियों के लिए 'उप-योजनाओं' की अवधारणा भी पेश की थी। हालांकि, मोदी सरकार ने इस प्रावधान को कमजोर कर दिया है और इन समुदायों को बजट का केवल एक छोटा सा हिस्सा आवंटित कर रही है।” उन्होंने आगे कहा, "दलित और आदिवासी लंबे समय से प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज, हमें यह पूछना चाहिए कि दलितों और आदिवासियों को सत्ता में सार्थक हिस्सेदारी और शासन में आवाज सुनिश्चित करने के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं? हमें एक राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता है जो दलितों और आदिवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन, लक्षित और समर्पित योजनाओं के लिए बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सुनिश्चित करे।"
 

इस बीच, गुरुवार को राहुल गांधी ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जवाबी शुल्क लगाने का निर्णय "हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर देगा", ऑटो उद्योग, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि जैसे क्षेत्रों को सबसे ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद है। उन्होंने सरकार से पूछा कि वह इस शुल्क के बारे में क्या कर रही है। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा, "हमारे सहयोगी ने अचानक 26 प्रतिशत शुल्क लगाने का फैसला किया है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर देगा - हमारा ऑटो उद्योग, फार्मास्युटिकल उद्योग और कृषि सभी खतरे में हैं।"
 

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को नए आयात शुल्क की घोषणा की, जिसमें दुनिया भर के देशों पर लगाए जाने वाले दरों की रूपरेखा दी गई, जिसमें भारत को 26 प्रतिशत शुल्क का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की विदेश नीति की तुलना भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति से की। उन्होंने आरोप लगाया, "मुझे आश्चर्य हो रहा है, किसी ने एक बार इंदिरा गांधी जी से विदेश नीति के मामले में पूछा था कि क्या वह बाएं या दाएं झुकती हैं। उन्होंने जवाब दिया कि 'मैं भारतीय हूं और मैं सीधी खड़ी हूं'। भाजपा और आरएसएस का एक अलग दर्शन है; जब उनसे दाएं या बाएं झुकने के लिए कहा जाता है, तो वे कहते हैं कि वे आने वाले हर विदेशी के सामने अपना सिर झुकाते हैं।" (एएनआई)