राज्यपालों का 'दुरुपयोग' कर रही मोदी सरकार? राहुल गांधी का बीजेपी-पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला!

नई दिल्ली(एएनआई): लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को भाजपा नीत राजग सरकार पर राज्यपालों का "दुरुपयोग" करके राज्यों की आवाज दबाने और चुनी हुई सरकारों को बाधित करने का आरोप लगाया और कहा कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है। एक्स पर एक पोस्ट में, गांधी ने इसे संघवाद पर एक खतरनाक हमला बताया और कहा कि इसका विरोध किया जाना चाहिए। गांधी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए एक्स पर कहा, "भारत की ताकत उसकी विविधता में है - राज्यों का एक संघ, प्रत्येक की अपनी आवाज। मोदी सरकार राज्यपालों का दुरुपयोग उन आवाजों को दबाने और निर्वाचित राज्य सरकारों को बाधित करने के लिए कर रही है। यह संघवाद पर एक खतरनाक हमला है और इसका विरोध किया जाना चाहिए।"
 

कांग्रेस नेता 15 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा एक्स पर की गई पोस्ट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। स्टालिन ने केंद्र सरकार के राष्ट्रपति के संदर्भ की "कड़ी" निंदा की थी, जो उनके अनुसार, तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले और अन्य मिसालों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले से ही तय की गई संवैधानिक स्थिति को उलटने का प्रयास करता है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा, "यह प्रयास स्पष्ट रूप से इस तथ्य को उजागर करता है कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने लोगों के जनादेश को कमजोर करने के लिए भाजपा के इशारे पर काम किया।"
 

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उन्होंने आगे कहा कि यह लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करने वाले राज्यपालों के नियंत्रण में रखकर उन्हें कमजोर करने का एक हताश प्रयास है। उन्होंने कहा, “यह कानून की महिमा और संविधान के अंतिम व्याख्याता के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को भी सीधे चुनौती देता है।” तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सवाल किया, "राज्यपालों के कार्य करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने पर कोई आपत्ति क्यों होनी चाहिए? क्या भाजपा अपने राज्यपालों की बाधा को विधेयक की सहमति में अनिश्चितकालीन देरी की अनुमति देकर वैध बनाने की कोशिश कर रही है? क्या केंद्र सरकार गैर-भाजपा राज्य विधानसभाओं को पंगु बनाना चाहती है?"
 

द्रमुक प्रमुख ने कहा, "हमारा देश एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। संदर्भ में उठाए गए प्रश्न भाजपा नीत केंद्र सरकार की शक्तियों के संविधान के बुनियादी वितरण को विकृत करने और विपक्षी दलों के प्रभुत्व वाली राज्य विधानसभाओं को अक्षम करने की भयावह मंशा को प्रकट करते हैं। इस प्रकार, यह राज्य की स्वायत्तता के लिए एक स्पष्ट खतरा है।"
उन्होंने आगे सभी गैर-भाजपा राज्यों और पार्टी नेताओं से संविधान की रक्षा के लिए इस कानूनी संघर्ष में शामिल होने का आग्रह किया। यह तब हुआ जब 8 अप्रैल के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कड़े खंडन में, जिसने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में राज्य के विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति पर समय सीमा लगाई थी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस तरह के फैसले की वैधता पर सवाल उठाया, इस बात पर जोर देते हुए कि संविधान ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है। (एएनआई)