पीएम मोदी ने की 48वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता, जाना प्रमुख परियोजनाओं पर चल रहा कैसा काम

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की। यह आईसीटी-सक्षम, बहु-विध प्लेटफॉर्म केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों को एकीकृत करके सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है। बैठक साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली में हुई।

प्रधानमंत्री कार्यालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने खनन, रेलवे और जल संसाधन क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। आर्थिक विकास और जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण इन परियोजनाओं की समीक्षा समय-सीमा, अंतर-एजेंसी समन्वय और समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हुए की गई।

नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से कहा- समय पर पूरी हो परियोजना

प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि परियोजना निष्पादन में देरी से बढ़ते वित्तीय व्यय और नागरिकों को आवश्यक सेवाओं और बुनियादी ढांचे तक समय पर पहुंच से वंचित करने की दोहरी लागत आती है। उन्होंने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर अधिकारियों से अवसर को जीवन में सुधार में बदलने के लिए परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया।

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प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) की समीक्षा के दौरान, प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने का आग्रह किया, जिसमें विशेष रूप से आकांक्षी जिलों, साथ ही दूरस्थ, आदिवासी और सीमावर्ती क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गरीब, हाशिए पर और कम सेवा वाले आबादी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिए, और इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं में मौजूदा अंतराल को पाटने के लिए तत्काल और निरंतर प्रयासों का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि पीएम-एबीएचआईएम राज्यों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करने के लिए ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर अपने प्राथमिक, तृतीयक और विशिष्ट स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाले अनुकरणीय प्रथाओं की समीक्षा की। उन्होंने इन पहलों की उनके रणनीतिक महत्व और रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार को बढ़ावा देने की उनकी क्षमता के लिए सराहना की। उनके व्यापक प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए, प्रधानमंत्री ने स्वदेशी क्षमताओं के साथ निष्पादित ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का हवाला दिया, जो रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का एक शक्तिशाली प्रमाण है।

प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि कैसे राज्य पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में योगदान करने के अवसर का लाभ उठा सकते हैं।