Mother Teresa Missionaries of Charity का FCRA रजिस्ट्रेशन बहाल

नई दिल्ली। आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी का एफसीआरए (FCRA) रजिस्ट्रेशन बहाल कर दिया है। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेग्युलेशन एक्ट के तहत बहाल हुए रजिस्ट्रेशन के बाद संस्था विदेशों से चंदा ले सकेगी। 27 दिसंबर को गृह मंत्रालय ने कहा था कि संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन रिन्यू करते वक्त कुछ 'एडवर्स इनपुट' पाए गए। इसलिए रिन्यूअल को मंजूरी नहीं दी गई। संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर तक ही वैध था।

5,968 एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस किया गया था रद्द

नए साल के पहले दिन यानी पहली जनवरी को मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी सहित 5,968 एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। इन संस्थानों पर नियमानुसार रिन्युअल के लिए आवेदन नहीं किए जाने का आरोप है।

समय से आवेदन करने वालों के लाइसेंस पर हो रहा विचार

दरअसल, एफसीआरए के तहत लाइसेंसधारी एनजीओ की संख्या अब 16,829 से बढ़कर हुई 16,908 हो गई है। गृह मंत्रालय सूत्रों की मानें तो यह प्रक्रिया जारी है और यह संभव है कि दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के बाद लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए दायर किए गए गैर सरकारी संगठनों की संख्या बढ़ जाए। 
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जिन एनजीओ के आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं, वे धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक सहित विभिन्न गतिविधियों में लगे हुए हैं। अपडेट के बाद, सक्रिय एनजीओ की कुल संख्या अब 16,829 से बढ़कर 16,908 हो गई है।

दिसंबर 31 को साढ़े बारह हजार एनजीओ के लाइसेंस हुए थे रद्द

बीता साल एनजीओ के लिए काफी भारी गुजरा। 31 दिसंबर 2021 को देश के 12,501 एनजीओ के लाइसेंस समाप्त हो गए थे। 5,710 एनजीओ के लाइसेंस 1 जनवरी को समाप्त हो गए। 

विदेशी फंड के लिए गृह मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

विदेशी अनुदान प्राप्त करने के लिए, एनजीओ को गृह मंत्रालय के साथ पंजीकरण करना होगा। यहां हर पांच साल में नवीनीकृत करने के लिए एक एफसीआरए पंजीकरण संख्या प्रदान किया जाता है।

एक दशक में 20,000 से अधिक एफसीआरए लाइसेंस रद्द

पिछले 10 वर्षों में 20,000 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए गए। इनमें ऑक्सफैम ट्रस्ट्स और ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया के एफसीआरए लाइसेंस 2017 में कानून के उल्लंघन के लिए रद्द कर दिए गए थे। एनजीओ ने पिछले साल अप्रैल में एफसीआरए लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन मंत्रालय ने इसे अस्वीकार कर दिया था।

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