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नई दिल्ली(एएनआई): केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को घोषणा की कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। संसद के दोनों सदन तीन महीने से ज़्यादा के अंतराल के बाद 21 जुलाई को सुबह 11 बजे बैठक करेंगे। आगामी मानसून सत्र जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी, के जवाब में भारत द्वारा 7 मई को शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला संसद सत्र होगा।
यह विपक्षी नेताओं द्वारा विभिन्न मुद्दों, विशेष रूप से पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद के घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों के आगमन पर संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की मांग के बीच भी आता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी सहित प्रमुख विपक्षी नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित पत्र का हवाला देते हुए एक्स पर पोस्ट किया, “हम, INDIA गठबंधन के नेता, 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद के घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाने के अपने सामूहिक और तत्काल अनुरोध को दोहराते हैं।,”
केंद्र सरकार पर "भारत के लोगों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को अंधेरे में रखने" का आरोप लगाते हुए, कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले और भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में समाप्त हुए संघर्ष के दौरान पुंछ, उरी और राजौरी में नागरिकों की हत्या के संबंध में गंभीर सवाल हैं। उन्होंने कहा कि "युद्धविराम की घोषणाओं" और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए उनके निहितार्थ के बारे में भी सवाल थे।
खड़गे ने अपनी बात में कहा, “आतंकी हमले, पुंछ, उरी और राजौरी में नागरिकों की हत्या, युद्धविराम की घोषणाओं और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए इसके निहितार्थ के बारे में देश के सामने गंभीर सवाल हैं। हमने भारत के रुख पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ जुड़ने के सरकार के प्रयासों का समर्थन किया है। सरकार ने विदेशी राष्ट्रों और मीडिया को जानकारी दी है, लेकिन संसद को नहीं - भारत के लोगों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को अंधेरे में रखा है।,”
सरकार आगामी मानसून सत्र में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी ला सकती है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अगले संसद सत्र में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों से बात करना शुरू कर दिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति वर्मा के आवास के एक स्टोररूम में "जली हुई नकदी" मिलने के आरोपों के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने एक जांच समिति का गठन किया था। इसके अलावा सूत्र ने कहा, "संसदीय कार्य मंत्री ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए सभी दलों से बात करना शुरू कर दिया है," एक सूत्र ने कहा। (एएनआई)