7 महीने की बच्ची से दुष्कर्म, कोलकाता POCSO कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

कोलकाता: एक POCSO कोर्ट ने मंगलवार (18 फरवरी) को एक 34 वर्षीय व्यक्ति को पिछले साल 30 नवंबर को सात महीने की बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में मौत की सजा सुनाई, जिससे बच्ची की हालत गंभीर हो गई थी। अदालत ने मामले को उसकी गंभीरता के कारण "दुर्लभतम मामला" बताया। अदालत ने पीड़िता के लिए 10 लाख रुपये के मुआवजे का भी आदेश दिया। राजीव घोष, जिसे गोबरा के नाम से भी जाना जाता है, को अपराध का दोषी पाए जाने के एक दिन बाद यह फैसला सुनाया गया।

"यह एक दुर्लभतम मामला है। इससे बड़ी कोई और सजा नहीं हो सकती जिसके बारे में अदालत सोच सकती है," जज इंद्रिला मुखोपाध्याय मित्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा।

यह फैसला अपराध के 80 दिनों के भीतर सुनाया गया। मौत की सजा पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दी गई, जो गंभीर यौन हमले से संबंधित है। इस धारा में 2019 के संशोधन ने ऐसे अपराधों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया। इसके अतिरिक्त, घोष को बीएनएस धारा 65(2), 118, 137 और 140 के तहत दोषी ठहराया गया। विशेष लोक अभियोजक बीवस चटर्जी ने आरोपी के लिए मौत की सजा की वकालत की।

"रक्षा वकील ने तर्क दिया कि आरोपी युवा था, और उसके घर में बुजुर्ग माता-पिता थे। उस तर्क का मुकाबला करने के लिए, हमने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया," चटर्जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से कहा।

"हमें लगा कि कोलकाता पुलिस ने इतिहास रचा है, और बंगाल की न्यायिक प्रणाली इतिहास का हिस्सा बन गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अब तक ऐसे मामलों में मौत की सजा नहीं देखी है। इस मामले में, लड़की बच गई। बचाव पक्ष के वकील ने बार-बार तर्क दिया कि क्या हम मौत की सजा मांग सकते हैं, क्योंकि लड़की बच गई। हालाँकि, कानून में यह नहीं कहा गया है कि मौत की सजा सुनाने के लिए पीड़ित को मरना होगा। मैंने अदालत में तर्क दिया कि अगर लड़की स्वस्थ होकर घर लौट भी आती है, तो भी यह घटना उसे जीवन भर मानसिक पीड़ा देगी।"

यह पिछले छह महीनों में पश्चिम बंगाल की अदालतों द्वारा दी गई सातवीं मौत की सजा है और नाबालिगों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के लिए POCSO अधिनियम के तहत छठी मौत की सजा है।