कर्नाटक में कुपोषण के खिलाफ CM सिद्धारमैया का एक्शन, अधिकारियों दे डाले ये सख्त निर्देश

बेंगलुरु (एएनआई): कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण प्रगति समीक्षा बैठक के दौरान राज्य भर के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिलों को हर साल गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का प्रतिशत कम से कम 1 प्रतिशत कम करने के लिए काम करना चाहिए। कुपोषित बच्चों के मुद्दे को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि सामाजिक चुनौतियों के कारण इस समस्या को रातोंरात खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिलों को हर साल गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के प्रतिशत को कम से कम 1 प्रतिशत कम करने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने बीदर, विजयनगर और बल्लारी के उपायुक्तों को यह निर्देश जारी किया। 

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, “सामाजिक कारण हैं जिनकी वजह से इस मुद्दे को एक ही बार में खत्म करना संभव नहीं है। इसलिए, हर साल प्रतिशत को 1 प्रतिशत कम करने से मदद मिल सकती है।,” मंत्रियों और वरिष्ठ नौकरशाहों की उपस्थिति में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने शासन और सेवा वितरण में सुधार लाने के उद्देश्य से स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने हीमोग्लोबिन के स्तर पर नज़र रखने सहित बच्चों के निरंतर स्वास्थ्य की निगरानी पर भी जोर दिया, और दूध, अंडे और पूरक आहार के प्रावधान के बावजूद पोषण की स्थिति में दिखाई देने वाले सुधारों की कमी पर सवाल उठाया।
 

मुख्यमंत्री ने कहा, "यह समझने के लिए एक वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए कि कोई प्रगति क्यों नहीं हो रही है। उसके आधार पर सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए,।" सिद्धारमैया ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में अधिकारियों के बार-बार बहाने बनाने पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने केंद्र सरकार से मुद्दों को हल करने में अधिक सक्रिय होने का आग्रह किया और कहा, "आप कब तक एक ही कहानी दोहराते रहेंगे?" मुख्यमंत्री ने कड़े लहजे में पूछा। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ, तो भूमि अधिग्रहण को संभालने के लिए विशेष रूप से एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक लंबित परियोजनाएं पूरी नहीं हो जातीं, तब तक नई राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दी जाएगी।"

मंत्री सतीश जरकीहोली ने मुख्यमंत्री के विचार का समर्थन करते हुए कहा, "42 लंबित परियोजनाओं में से 22 पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कई मुद्दे केंद्र सरकार के कारण हैं।"  देरी को दूर करने के लिए, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि अड़चनों वाले मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए, और विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारियों (एसएलएओ) को उपायुक्तों के नियंत्रण में लाने के लिए एक परिपत्र जारी किया जाए। मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा ने कहा, "नियमित निगरानी से स्थिति में सुधार करने में मदद मिल सकती है।"
 

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मंत्रियों ने एसएलएओ की प्रथाओं, खासकर भूमि मुआवजे के संबंध में गंभीर चिंता व्यक्त की। सीएम ने आगे कहा, “बाजार मूल्य, मार्गदर्शन मूल्य और एसएलएओ द्वारा निर्धारित मुआवजे के बीच अक्सर बहुत बड़ा अंतर होता है। इससे सरकार पर अनावश्यक बोझ पड़ता है।,” उन्होंने एसएलएओ के संचालन की व्यापक समीक्षा करने का आदेश दिया और पुष्टि की कि अब वे सीधे उपायुक्तों को रिपोर्ट करेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कई जिलों में बड़ी संख्या में नकली और अपात्र राशन कार्ड होने पर प्रकाश डाला।
 

सीएम सिद्धारमैया ने इसके अलावा कहा, "वैज्ञानिक आंकड़े बताते हैं कि किसी भी जिले में 60 प्रतिशत से अधिक लोग पात्र नहीं हो सकते। अगर पात्रता 80 प्रतिशत या 90 प्रतिशत दिखाती है, तो यह अस्वीकार्य है। यह उन लोगों के साथ अन्याय है जो वास्तव में इसके हकदार हैं।," उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए नकली, डुप्लिकेट और अपात्र राशन कार्ड को खत्म करने का आह्वान किया ताकि लाभ सही लोगों तक पहुंचे।
 

समीक्षा के दौरान, यह भी पता चला कि कुछ सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के पास बीपीएल कार्ड हैं। जबकि वे उनका उपयोग खाद्यान्न के लिए नहीं करते हैं, वे मुफ्त अस्पताल उपचार जैसी अन्य सेवाओं का लाभ उठाते हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने निर्देश दिया कि किसी भी पात्र लाभार्थी को वंचित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अपात्र लोगों को सावधानीपूर्वक हटाया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वास्तविक लोगों को नुकसान न हो। उन्होंने उपायुक्तों से यह बताने के लिए कहा कि उन्होंने ऐसे कार्डों को रद्द करने के लिए क्या कदम उठाए हैं, उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने क्या समाधान प्रस्तावित किए। कई विभागों में स्पष्ट निर्देशों के साथ, मुख्यमंत्री की बैठक ने शासन में जवाबदेही, निष्पक्षता और दक्षता के लिए नए सिरे से प्रयासों को चिह्नित किया। (एएनआई)