केंद्र सरकार के सभी पदों पर भर्ती के लिए होगा जॉइंट इलिजिबिलिटी टेस्ट, देश के हर जिले में बनेगा परीक्षा केंद्र

नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government  )के विभिन्न विभागों में होने वाली भर्तियां अब राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) के जरिये होंगी। यह भर्ती प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ()ने गुरुवार को संसद में यह जानकारी दी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण राज्य मंत्री सिंह ने राज्यसभा में बताया कि सरकार की योजना संयुक्त पात्रता परीक्षा (Joint Eligibility Test) को इसी साल शुरू करने की थी, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत देश के हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा,ताकि किसी को असुविधा नहीं हो। 
शुरुआती चरण में बैंक, रेलवे और कर्मचारी चयन आयोग (SSC) से जुड़े पदों को इस परीक्षा (Exam) में शामिल किया जाएगा और आगे चलकर इस व्यवस्था को व्यापक बनाया जाएगा। 

2014 में 36.45 लाख पद थे, अब 40 लाख से ऊपर 
मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार ने सात साल में भर्ती प्रक्रिया तेज की है। नए पदों की संख्या भी बढ़ी है। 2014 में सरकार आने के बाद केंद्रीय पदों की कुल स्वीकृत संख्या 36.45 लाख थी। 2020 के अंत तक यह बढ़कर 40.04 लाख हो गई है। इस सरकार के पहले के 7 साल 2007-08 से 2013-14 के दौरान 6.19 लाख नियुक्तियां की गईं। मोदी सरकार के कार्यकाल में अब तक 6.98 लाख भर्तियां की गईं।  करीब डेढ़ साल का समय कोविड-19 महामारी (Covid 19) से भी प्रभावित रहा। सरकार ने माना कि मुकदमेबाजी के कारण भी कई बार भर्तियों में देर होती है, लेकिन सरकार की ओर से कोई देर नहीं की जा रही। उन्होंने प्रमोशन में ओबीसी (OBC) आरक्षण से जुड़े सवाल के जवाब में कहा कि यह मामला अभी कोर्ट में है। 

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