इसरो का 100वां लॉन्च: NavIC-2 के साथ नया अध्याय?

श्रीहरिकोटा: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने 100वें लॉन्च की तैयारी कर रहा है। 29 जनवरी को जीएसएलवी-एफ15 एनवीएस-02 मिशन के लॉन्च के साथ इसरो का 100वां लॉन्च होगा। एनवीएस-02 नाविक सैटेलाइट सिस्टम का हिस्सा है। यह लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से होगा।

स्वदेशी क्रायोजेनिक स्टेज वाला जीएसएलवी-एफ15, एनवीएस-02 उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित करेगा। यह लॉन्च दूसरे लॉन्च पैड से होगा। एनवीएस-02, एनवीएस सीरीज का दूसरा उपग्रह है और भारतीय नौवहन भारतीय तारामंडल (NavIC) का हिस्सा है। इसरो के अनुसार, NavIC भारत का स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है। भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली, जिसे NavIC भी कहा जाता है, भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक पोजिशनिंग सिस्टम है जिसका उपयोग नौवहन और रेंजिंग के लिए किया जाता है।

इसरो द्वारा तैयार किया जा रहा NavIC, अमेरिका के GPS, रूस के GLONASS, चीन के BeiDou और यूरोपीय संघ के Galileo को टक्कर देने वाला नेविगेशन सिस्टम है। NavIC को भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में सटीक स्थान, गति और समय सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। NavIC सभी प्रकार के परिवहन प्रणालियों, स्थान-आधारित सेवाओं और सर्वेक्षणों के लिए फायदेमंद होगा। NavIC पूरे भारत और देश की सीमा से 1500 किलोमीटर की दूरी तक कवर करेगा। सैन्य आवश्यकताओं के अलावा, NavIC देश में मछली पकड़ने वाली नौकाओं, जहाजों और वाणिज्यिक वाहनों के लिए पहले से ही उपलब्ध है। NavIC दो प्रकार की सेवाएं प्रदान करेगा: मानक पोजिशनिंग सेवा (SPS) और प्रतिबंधित सेवा (RS)।

एनवीएस-02 उपग्रह नौवहन प्रणाली का हिस्सा है। यह भारतीय क्षेत्र में नौवहन सेवाएं प्रदान करेगा। उपग्रह को जीएसएलवी-एफ15 रॉकेट के माध्यम से भू-स्थिर स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया जाएगा। NavIC उपग्रह प्रणाली भारत की नौवहन सेवाओं में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। NavIC भारतीय उद्योगों को आर्थिक लाभ प्रदान कर सकता है। यह भारतीय क्षेत्र में नौवहन सेवाएं प्रदान करेगा, जिससे विदेशी नौवहन प्रणालियों पर निर्भरता कम होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, NavIC को सटीक और विश्वसनीय स्थान और समय सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इससे विमानन, समुद्री और भूमि परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को लाभ होगा।