सार

BBC World Service India को ED (Enforcement Directorate) ने FDI नियमों (Foreign Direct Investment) के उल्लंघन पर 3.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तीन डायरेक्टर्स पर भी 1.14 करोड़ रुपए से अधिक का फाइन – जानें पूरा मामला।

 

ED action on BBC: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया (BBC World Service India) पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) नियमों के उल्लंघन के आरोप में 3.44 करोड़ रुपए का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, BBC के तीन डायरेक्टर्स पर भी 1.14 करोड़ रुपए से अधिक का फाइन लगाया गया है। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) 1999 के तहत की गई।

क्या है पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया एक 100% FDI वाली कंपनी है, जबकि भारत में डिजिटल मीडिया के लिए FDI सीमा सिर्फ 26% निर्धारित है। 2019 में केंद्र सरकार ने डिजिटल न्यूज मीडिया में FDI को 26% तक सीमित कर दिया था, लेकिन BBC ने इस नियम का पालन नहीं किया। इसी के आधार पर ED ने 4 अगस्त 2023 को BBC इंडिया और इसके तीन डायरेक्टर्स को एक शो-कॉज नोटिस जारी किया था।

ED की कार्रवाई और जुर्माने की रकम

BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर कुल 3,44,48,850 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, 15 अक्टूबर 2021 के बाद हर दिन के लिए 5,000 रुपए अतिरिक्त फाइन भी लगाया गया है, जब तक कंपनी नियमों का पालन नहीं करती।

BBC पर पहले भी हो चुकी हैं IT रेड

  • फरवरी 2023 में इनकम टैक्स विभाग (IT Department) ने BBC के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर छापा मारा था।
  • BBC पर अंतरराष्ट्रीय टैक्स गड़बड़ी (International Tax Evasion) का आरोप था।
  • IT टीम ने स्टाफ के मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप जब्त कर लिए थे।
  • BBC के दफ्तरों में सभी कर्मचारियों को एक कमरे में बैठाकर फोन बंद करा दिए गए थे।
  • इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने इसे अघोषित आपातकाल (Emergency) करार दिया था, जबकि भाजपा ने जवाब में इंदिरा गांधी के समय BBC पर लगे प्रतिबंध की याद दिलाई थी।

BBC की फंडिंग और संचालन

  • BBC वर्ल्ड सर्विस टेलीविजन ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित एक संस्था है, जो 40 भाषाओं में खबरें प्रसारित करती है।
  • इसकी फंडिंग ब्रिटिश संसद (UK Parliament) के ग्रांट से होती है।
  • इसका मैनेजमेंट ब्रिटेन के फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस के तहत किया जाता है।
  • BBC को 1927 में एक रॉयल चार्टर के तहत स्थापित किया गया था।

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