सार
National Herald ED Action: नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ स्थित AJL की संपत्तियों पर कब्ज़ा लेने के लिए नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई ₹988 करोड़ की अवैध कमाई के आरोपों के तहत की गई है।
National Herald Case: नेशनल हेराल्ड (National Herald) केस में एक बार फिर ईडी ने सक्रियता तेज कर दी है। एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस (Congress) से जुड़ी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों (Immovable Properties) पर कब्ज़ा लेने के लिए नोटिस जारी किया है। ईडी ने ये नोटिस दिल्ली के ITO स्थित हेराल्ड हाउस (Herald House), मुंबई के बांद्रा में स्थित संपत्ति और लखनऊ के बिशेश्वरनाथ रोड पर AJL की इमारत पर चस्पा किए हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत हुई कार्रवाई
ईडी के अनुसार, यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 8 और नियम 5(1) के तहत की गई है। इससे पहले ईडी ने नवंबर 2023 में इन संपत्तियों को प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (PAO) के तहत अटैच किया था। ईडी ने कहा: 988 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित संपत्ति (Proceeds of Crime) के इस्तेमाल और नियंत्रण के प्रमाण मिलने के बाद इन संपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए यह कदम उठाया गया।
सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत के आधार पर जांच
इस मामले की जांच 2021 में शुरू हुई थी। यह जांच जून 2014 में पटियाला हाउस कोर्ट के एक आदेश के तहत की गई। यह केस बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत पर आधारित है। स्वामी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सोनिया गांधी (Sonia Gandhi), राहुल गांधी (Rahul Gandhi) समेत कई कांग्रेस नेताओं ने Young Indian Pvt Ltd के माध्यम से नेशनल हेराल्ड की मूल कंपनी AJL की संपत्तियों का धोखाधड़ी से अधिग्रहण किया जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपये से अधिक बताई जाती है।
यंग इंडियन में कांग्रेस नेतृत्व की हिस्सेदारी
यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड वह कंपनी है जो AJL की मालिक है और नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन करती है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों के पास इस कंपनी में 38% शेयर हैं।
ईडी के अनुसार, AJL की अचल संपत्तियां 661 करोड़ रुपये और AJL के शेयर 90.2 करोड़ रुपये के मूल्य के साथ अटैच किए गए थे, जिसे अब Adjudicating Authority ने 10 अप्रैल 2024 को मंजूरी दे दी है।