क्या ट्रंप की धमकी से झुकी मोदी सरकार? Custom duty में कटौती पर वित्त मंत्री

FM on reduction of Custom Duty: शनिवार को पेश देश के बजट में निर्मला सीतारमण ने कस्टम ड्यूटी में कटौती का भी ऐलान किया। दरअसल, भारत सहित कई देशों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अत्यधिक कस्टम ड्यूटी को लेकर लगातार धमकी दे रहे थे। उनके टैरिफ थोपने की धमकी के बीच मोदी सरकार ने बजट में कस्टम ड्यूटी कम करने का निर्णय ले लिया। इस निर्णय का बचाव करते हुए एक इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार ने सीमा शुल्क में सुधार (Custom Duty Rationalisation) के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर (Aatmanirbhar Bharat) बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

आर्थिक मजबूती के लिए उठाया गया कदम

एक न्यूज चैनल से बातचीत में जब वित्त मंत्री से पूछा गया कि क्या कई ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए सीमा शुल्क में कटौती, खासकर टेस्ला (Tesla) और हार्ले डेविडसन (Harley Davidson) जैसी विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए है तो उन्होंने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए लिया गया है। सीतारमण ने कहा: हम अपनी अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं। हम इसे एक मजबूत विनिर्माण केंद्र (Manufacturing Hub) बनाना चाहते हैं। इसीलिए हमने सीमा शुल्क में कटौती की ताकि एमएसएमई (MSME) सेक्टर को सस्ता कच्चा माल उपलब्ध हो, महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) की आपूर्ति हो और भारतीय कंपनियां आयात कर उच्च मूल्य वाले तैयार उत्पाद निर्यात कर सकें।

महिला ने तलाक मांगा तो नीच हरकत पर उतरा पति, लीक किए प्राइवेट वीडियो-फोटो

Waqf Amendment Bill 2024 की JPC रिपोर्ट सोमवार को होगी पेश: क्या होगा हंगामा?

पीएम के अमेरिकी दौरा के पहले बड़ा ऐलान

सरकार ने हार्ले डेविडसन (Harley Davidson) बाइक्स पर कस्टम ड्यूटी में और कटौती की है। पीएम मोदी की प्रस्तावित अमेरिकी यात्रा से पहले इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 1600 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों के लिए पूरी तरह निर्मित यूनिट (CBU) पर शुल्क 50% से घटाकर 40% कर दिया गया है। बड़ी बाइकों के लिए यह कटौती और अधिक है।

'विकसित भारत' और कल्याण योजनाओं में संतुलन

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने 'विकसित भारत' (Viksit Bharat) की नींव मजबूत करने और स्वास्थ्य (Healthcare), पोषण (Nutrition) और शिक्षा (Education) जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर समान रूप से ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने विपक्ष के उस आरोप को भी खारिज किया जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार केवल बिहार और दिल्ली के मतदाताओं को लुभाने के लिए बजट में घोषणाएं कर रही है।

शनिवार को संसद में वित्त मंत्री ने बजट 2025-26 (Union Budget 2025-26) पेश किया। यह उनका लगातार आठवां बजट था।

यह भी पढ़ें:

Bank Holiday 2025: इस महीने 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें पूरी लिस्ट