अजमेरी गेट के पास अवैध निर्माण: हाईकोर्ट ने खारिज कर दी याचिका

नई दिल्ली(एएनआई): दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को संरक्षित स्मारक, अजमेरी गेट के विनियमित क्षेत्र में कथित अवैध और अनधिकृत निर्माण से संबंधित एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया। याचिका में प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और नगर निगम के भवन उपनियमों के महत्वपूर्ण उल्लंघन पर भी प्रकाश डाला गया है।
न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने पाया कि जनहित याचिका गलत और दुर्भावनापूर्ण थी, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता मामले में अपनी सद्भावना प्रदर्शित करने में विफल रहे और यह कि याचिका पीआईएल नियमों के खिलाफ दायर की गई थी। 
भवन के निर्माण के दौरान याचिकाकर्ता के कार्यों के बारे में अदालत के सवाल के जवाब में, याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कई शिकायतें कीं और इस मामले के संबंध में सूचना के अधिकार (आरटीआई) अनुरोध भी दायर किया।
एक स्थानीय निवासी होने का दावा करने वाले मिर्जा औरंगजेब द्वारा दायर याचिका में पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के महत्व पर जोर दिया गया है। 
इस अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों की रक्षा और संरक्षण करना है, अधिनियम की धारा 19 और 20B के तहत वर्णित निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के भीतर किसी भी अनधिकृत और अवैध निर्माण को रोकना है। 
इसमें यह भी कहा गया है कि, अधिनियम की धारा 20D के अनुसार, विनियमित क्षेत्र के भीतर कोई भी निर्माण गतिविधि शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना अनिवार्य है। 
हालांकि, इस मामले में, इमारतों के मालिक और रहने वाले अपराधियों को नगर निगम के उपनियमों के साथ इन प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। उन्होंने उत्तरदाई अधिकारियों की नाक के नीचे निर्माण कार्य शुरू किया और पूरा किया है। याचिका में कहा गया है कि उत्तरदाई-एमसीडी विभाग द्वारा आपत्तिजनक संपत्ति को बुक किए जाने के बावजूद, आज तक कोई कार्रवाई या विध्वंस प्रक्रिया नहीं की गई है, और आपत्तिजनक संपत्तियां बेरोकटोक खड़ी हैं।