तेलंगाना: 42% आरक्षण पर के. कविता का तीखा सवाल, चुनाव से पहले जानिए किस चीज का मांगा जवाब

हैदराबाद: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता ने गुरुवार को मांग की कि तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण का वादा पूरा होने तक सरकार चुनाव न कराए। कविता ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैदराबाद में हैं और स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी के लिए गाँव स्तर के पार्टी प्रमुखों से मिल रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से राज्यसभा में पिछड़ा वर्ग का समर्थन करने का भी आग्रह किया।
 

एएनआई से बात करते हुए, के. कविता ने कहा, "मल्लिकार्जुन खड़गे हैदराबाद में हैं। वह गाँव स्तर के कांग्रेस अध्यक्षों से मिल रहे हैं और उन्हें स्थानीय निकाय चुनावों के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के पिछड़ा वर्ग को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के अपने वादे को आसानी से भूल गई है। हमारी मांग है कि तब तक सरकार यहाँ स्थानीय निकाय चुनाव न कराए। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी से राज्यसभा में यह मुद्दा उठाने का अनुरोध करती हूँ, राहुल और प्रियंका से तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग का समर्थन करने का अनुरोध करती हूँ।"
 

इससे पहले मार्च में, कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार ने दो विधेयक पारित किए थे, तेलंगाना पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण और राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का) विधेयक 2025 और तेलंगाना पिछड़ा वर्ग (ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में सीटों का आरक्षण) विधेयक 2025। दोनों विधेयकों का उद्देश्य विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, स्थानीय निकायों और सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग को 42 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों को 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों को 10 प्रतिशत आरक्षण देना है।
 

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विधेयक तेलंगाना विधानसभा और विधान परिषद दोनों में पारित हो चुके हैं, और केंद्र की मंजूरी का इंतजार है। विधेयकों के पारित होने के एक दिन बाद, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि 42 प्रतिशत आरक्षण का "क्रांतिकारी" वादा न केवल 49 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को तोड़ेगा बल्कि लंबे समय से उत्पीड़ित समुदायों को भी सशक्त करेगा।
 

मुख्यमंत्री रेड्डी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "पिछड़ी जातियों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण का क्रांतिकारी वादा न केवल कोटा पर 49% की कानूनी सीमा को समाप्त करने की उम्मीद करता है, बल्कि आबादी में उनके प्रतिशत के अनुपात में लंबे समय से उत्पीड़ित समुदायों के संसाधनों और अवसरों को सशक्त बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ता है।"