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Amit Shah Chairs Manthan Baithak: अमित शाह ने सहकारिता मंत्रियों के साथ 'मंथन बैठक' की अध्यक्षता की, जिसमें सहकारिता के महत्व पर ज़ोर दिया गया और बताया गया कि कैसे यह गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए एक सहारा रहा है।
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ 'मंथन बैठक' की अध्यक्षता की। इससे पहले 20 जून को, अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर मुंबई में आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया था। केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि जहां सहकारिता पूरी दुनिया के लिए एक आर्थिक व्यवस्था हो सकती है, वहीं भारत के लिए सहकारिता जीवन का एक पारंपरिक दर्शन है। साथ रहना, साथ सोचना, साथ काम करना, एक समान लक्ष्य की ओर बढ़ना और सुख-दुख में एक-दूसरे के साथ खड़े रहना भारतीय दर्शन की आत्मा का हिस्सा है।
इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि लगभग 125 साल पुराना सहकारी आंदोलन कई उतार-चढ़ावों के बीच देश के गरीबों, किसानों, ग्रामीण नागरिकों और खासकर महिलाओं के लिए एक सहारा रहा है। अमित शाह ने कहा कि सहकारी आंदोलन के तहत, अमूल, इफको, कृभको और नाफेड जैसे संगठनों ने कई सफलता की कहानियां लिखी हैं। आज, 36 लाख गरीब ग्रामीण महिलाएं अमूल से जुड़ी हैं, जिन्होंने पूंजी में 100 रुपये से ज्यादा का निवेश नहीं किया है, फिर भी उनकी कड़ी मेहनत के कारण, अमूल का कारोबार 80,000 करोड़ रुपये का है, जिसका लाभ सीधे इन महिलाओं के बैंक खातों में जमा होता है।
अमित शाह ने आगे कहा कि चाहे इफको हो या कृभको, छोटे किसान अपने खेतों में मेहनत करते हैं और अपनी उपज भारत सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर देते हैं, और वही अनाज हर महीने गरीबों को 5 किलो मुफ्त राशन के रूप में वितरित किया जाता है। इस पूरी योजना की रीढ़ एनसीसीएफ और खासकर नाफेड है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को 'अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष' घोषित किया है, जिसका विषय "सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है" है। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहकारिताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करना और गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों का समाधान करना है।
