हेमंत के करीबियों पर ईडी की सख्त कार्यवाही... 30 करोड़ के जहाज के बाद छापेामरी में मिले 45 करोड़ के स्टोन चिप्स

रांची (झारखंड).  झारखंड में भ्रष्टाचार को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने मोर्चा खोल रखा है। राज्य के मुख्यमंत्री के करीबी ईडी के निशाने पर है। ने साहिबगंज सहित अन्य जगहों पर हो रहे अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। राज्य में ईडी की ताबड़तोड़ रेड जारी है। इसी क्रम में हेमंत सोरेन के करीबी के ठिकानों पर 45 करोड़ रुपए के स्टोन चिप्स बरामद की गई है। इससे पहले 30 करोड़ रुपए के जहाज को जब्त किया गया था। ईडी का कहना है कि पंकज मिश्रा के करीबी कारोबारी अवैध माइंस का संचालन करते हैं। 

पंकज से पूछताछ में मिल रही कई अहम जानकारी
बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से चल रही पूछताछ में ईडी को नई-नई जानकारी सामने आ रही है। इन जानकारियों के आधार पर ही ईडी राज्य के विभिन्न जगहों पर हो रहे अवैध खनन पर कार्रवाई कर रही है। ईडी अधिकारियों के मुताबिक माइंस से 37 मिलीयन क्यूबिक फीट स्टोन चिप्स जप्त किया गया है। ईडी ने बुधवार को कहा कि उसने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी से जुड़े एक व्यक्ति द्वारा संचालित 30 करोड़ रुपये मूल्य के एक पोत को जब्त किया है, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर अवैध खनन के जरिए निकाले गए पत्थर ले जाने के लिए किया जाता था। उन्होंने कहा कि पोत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा से जुड़ा है, जिन्हें ईडी ने हाल ही में एक अवैध खनन मामले में गिरफ्तार किया था। वह एक अगस्त तक एजेंसी की हिरासत में हैं। 

अवैध रूप से पोत चलाने के कारण इंफ्रालिंक-3 को किया जब्त
अधिकारियों ने कहा कि इंफ्रालिंक-3 नामक इस अंतर्देशीय पोत की पंजीकरण संख्या डब्ल्यूबी 1809 है। ईडी ने मंगलवार को स्थानीय थाने में पोत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। संघीय एजेंसी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि साहेबगंज (झारखंड) के सुकरगढ़ घाट से बिना किसी अनुमति के अवैध रूप से पोत का संचालन किया जा रहा था। ईडी ने कहा, ”पंकज मिश्रा और अन्य की मिलीभगत से राजेश यादव उर्फ ​​दाहू यादव के कहने पर पोत का संचालन किया जा रहा था। इसके जरिए अवैध रूप से खनन किए गए पत्थर भेजे जा रहे थे। बयान में कहा गया है कि पोत की अनुमानित कीमत करीब 30 करोड़ रुपये है।
 
 शेल कंपनी और खनन लीज मामले पर 4 अगस्त को  होगी सुनवाई
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज पट्‌टा और शेल कंपनी से जुड़ी याचिकाओं पर एक सप्ताह बाद यानी चार अगस्त को सुनवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल लीव पीटिशन (एसएलपी) सरकार की तरफ से दायर किया गया है। दोनों मामले पर चार अगस्त को सुनवाई होगी। झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की गई है। जिसपर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। दोनों याचिकाओं में हाईकोर्ट के तीन जून के उस आदेश को चुनौती दी गई है। जिसमें खनन के पट्टे देने में कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच के लिए जनहित याचिका दाखिल की गई थी। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रविरंजन की खंडपीठ ने दोनों मामलों को सुनवाई योग्य बताते हुए सुनवाई जारी रखी है। झारखंड हाईकोर्ट में 29 जुलाई को सुनवाई तय है। शीर्ष अदालत में केस की सुनवाई से पूर्व एक वरीय अधिवक्ता ने अपनी खराब तबीयत का हवाला दिया और अदालत से इस मामले की सुनवाई के लिए समय देने का आग्रह किया। जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया है।

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