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Fact Check: लॉकडाउन में सरकार हर नागरिक को घर बैठे दे रही है 2000 रु? फार्म हुआ वायरल, जानें सच

फैक्ट चेक डेस्क. Government Giving 2000 Rupee Each Citizen Fact Check: इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप (WhatsApp) पर एक मैसेज वायरल हो रहा है कि हर नागरिक के पास 2000 रुपये आने वाले हैं। यह रिलीफ फंड सरकार की ओर से फ्री में भेजा जा रहा है। एक फॉर्म इसके साथ काफी शेयर किया जा रहा है और लिंक क्लिक करके भरवाने की बात कही जा रही है। लोग मैसेज को धड़ाधड़ फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसके साथ लोग फॉर्म भरने और दो हजार मुफ्त पाने को काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं।

 

फैक्ट चेक में आइए जानते हैं कि आखिर सच क्या है? 

Asianet News Hindi | Updated : Jul 03 2020, 01:03 PM
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लॉकडाउन के बीच सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का जैसा अंबार लग गया है। इस बीच फ्राड और हैकर्स भी लगातार एक्टिव हैं। सोशल मीडिया पर सरकार द्वारा हर नागरिक को मुफ्त दो हजार रुपये की देने का एक फॉर्म वायरल हो रहा है। 

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वायरल पोस्ट क्या है? 

 

वॉट्सऐप मैसेज में एक लिंक के साथ मैसेज वायरल हो रहा है। दावा है कि इस लिंक पर क्लिक कर 2000 रुपये के रिलीफ फंड का क्लेम किए जा सकते हैं। 

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क्या दावा किया जा रहा है?

 

संदेश में दावा किया जा रहा है कि सरकार हर नागरिक को 2000 रुपये दे रही है। लोग मैसेज को धड़ाधड़ फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसके साथ लोग फॉर्म भरने और दो हजार मुफ्त पाने को काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं।   

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फैक्ट चेक

 

फैक्ट चेक में हम आपको बता दें कि वायरल मैसेज का दावा फर्जी है। PIB Fact Check का कहना है कि फर्जी वॉट्सऐप मैसेज में दिया गया लिंक फ्रॉड है, 2000 रुपये के रिलीफ फंड का क्लेम किए जाने की बात भी झूठी है। फेक संदेश में लोगों को घर बैठे ठगने के लिए वायरल किया जा रहा है। 

 

PIB Fact Check ने लोगों को आगाह करते हुए इस तरह के फ्रॉड वॉट्सऐप संदेशों और वेबसाइट्स से बचने की सलाह दी है। 

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ये निकला नतीजा 

 

सोशल मीडिया पर वायरल मुआवजा मिलने या रिलीफ फंड वाले फेक मैसेज पर भरोसा करने से बचें। व्हाट्सएप पर ऐसे वायरल मैसेज कोई शेयर करें तो उस ग्रुप को रिपोर्ट करें।  

 

इससे पहले भी एक मैसेज काफी वायरल हुआ था जिसका पीआईबी ने फैक्ट चेक किया था। इस मैसेज के साथ दावा किया गया था कि, पीएम हर भारतीय को 15 हजार रुपये की मदद दे रहे हैं। PIB ने बताया कि खबर फर्जी है। यह अफवाह है और इसे आप सच न मानें। भारत सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।

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सरकार से जुड़ी कोई खबर सच है या फर्जी, यह पता करने के लिए PIB Fact Check की मदद ली जा सकती है। PIB Fact Check केन्द्र सरकार की पॉलिसी/स्कीम्स/विभाग/मंत्रालयों को लेकर गलत सूचना को फैलने से रोकने के लिए काम करता है। 

 

कोई भी व्यक्ति PIB Fact Check को संदेहात्मक खबर का स्क्रीनशॉट, ट्वीट, फेसबुक पोस्ट या यूआरएल वॉट्सऐप नंबर 918799711259 पर भेज सकता है या फिर pibfactcheck@gmail.com पर मेल कर सकता है।

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