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अब बिजली के खंभों से चार्ज हो जाएगी इलेक्ट्रिक कार, भारत में पहली बार बनाया गया ऐसा Charging Point
ऑटो डेस्क. दोस्तों, आजकल इलेक्ट्रिक वाहन बहुत ज्यादा चर्चा में हैं। बिजली से चलने वाले ये वाहन पेट्रोल की बढ़ती कीमतों में तो और भी ज्यादा काम आ सकते हैं। लेकिन अगर बीच रास्ते ऐसे वाहनों की चार्जिंग खत्म हो जाए तो बैटरी चार्ज करने सड़क पर चार्जिंग प्वाइंट कहां मिलेगा? तो इस सवाल का जवाब भी आज मिल गया है। चार्जिंग सेवा प्रदाता मैजेंटा ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के सहयोग से दिल्ली और मुंबई में देश के पहले स्ट्रीट लैंप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज की शुरुआत की है। इस चार्जर की खासियत यह ही कि इसे स्ट्रीट लाइट के पोल पर लगाया गया है। इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने के लिए सभी उपकरण पोल पर ही लगाए गए हैं और इसके लिए कोई अलग से चार्जिंग स्टेशन नहीं बनाया गया है। आइए जानते हैं इसके खास फीचर्स-
| Published : Mar 07 2021, 05:14 PM IST / Updated: Mar 07 2021, 06:01 PM IST
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इस चार्जिंग पोल का यह फायदा है कि इसकी मेंटेनेंस काफी कम है और इसके लिए जगह की जरूरत नहीं पड़ती है।
मैजेंटा स्ट्रीट लैंप ईवी चार्जिंग स्टेशन को ढूंढने के लिए कंपनी के द्वारा स्मार्टफोन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसपर चार्जिंग पोल की लोकेशन देखी जा सकती है। इस एप्लीकेशन पर चार्जिंग के लिए ऑनलाइन भुगतान करने की भी सुविधा दी गई है।
कंपनी ने इसे तरह के कम खर्च वाले चार्जिंग स्टेशन को अन्य शहरों में भी लगाने की योजना बनाई है। कंपनी इस साल देश में 100 से अधिक चार्जिंग ग्रिड की स्थापना करने वाली है।
कंपनी का कहना है कि स्ट्रीट लाइट पोल पर लगे इन चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण करना काफी आसान है और इन्हे लगाने में भी कम खर्च आता है। इन स्टेशनों पर किसी ऑपरेटर या अटेंडेंट को रखने की जरूरत नहीं पड़ती है।
देश में प्रदूषण को कम करने और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता को कम करने के लिए कई तरह के अभियान चलाये जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार भी स्विच दिल्ली अभियान चला रही है।
दिल्ली में साल 2019 में इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की गई है जिसके तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और कार की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है। देश के कई छोटे-बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों की लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम तेज गति से किया जा रहा है।
दिल्ली सरकार ने अपने सभी अधिकारियों को इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने की अपील की है। दिल्ली सरकार अगले छह महीनों में अपने सभी आधिकारिक वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने वाली है।