32 महीने के बाद आरबीआई ने दिया रेपो दरों में इजाफा, 0.40 फीसदी की बढ़ोतरी

बिजनेस डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को 32 महीने के बाद रेपो दरों में 0.40 फीसदी का इजाफा कर दिया है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपनी घोषणा में कहा कि इकोनॉमी पर लगातार महंगाई का दबाव देखने को मिल रहा था। जिसकी वजह से यह फैसला लेना पड़ा। आपको बता दें कि आरबीआई ने 32 महीने के बाद यानी  अगस्त 2018 के बाद पहली बार रेपो दरों में इजाफा किया है।

गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा कि लगातार मुद्रास्फीति का दबाव अधिक तीव्र होता जा रहा है। बहुत लंबे समय तक इस स्तर पर जोखिम की कीमतें बनी रहती हैं और उम्मीदें अनियंत्रित हो जाती हैं। बैंक का अगला निर्धारित दर निर्णय 8 जून तक नहीं है। 10 साल के भारत के बॉन्ड पर यील्ड पिछले दिन के 7.11 फीसदी की तुलना में बढ़कर 7.36 फीसदी हो गई, जबकि बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी ने बुधवार दोपहर के सौदों में घाटा बढ़ाकर लगभग 2 फीसदी हो गया है।  मुद्रास्फीति बढऩे के साथ ही आरबीआई ने अपनी अप्रैल नीति में कठोर रुख अपनाया, विकास से मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित किया। मार्च में हेडलाइन मुद्रास्फीति 6.95 फीसदी रही, जो लगातार तीसरे महीने आरबीआई के 6 फीसदी के कंफर्ट लेवल को तोड़ रही है। अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में कीमतों का दबाव और बढ़ेगा।

आरबीआई गवर्नर के बयान की मुख्य बातें
- नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 50 बीपीएस की वृद्धि।
- 12 खाद्य उपसमूहों में से नौ ने मार्च के महीने में मुद्रास्फीति में वृद्धि दर्ज की। अप्रैल के लिए उच्च आवृत्ति मूल्य संकेतक खाद्य कीमतों के दबाव के बने रहने का संकेत देते हैं: आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास
- एसडीएफ को 4.15 फीसदी, एमएसएफ को 4.65 फीसदी पर समायोजित किया गया
- एमपीसी ने प्रमुख उधार दर या रेपो दर को 40 आधार अंकों से बढ़ाकर 4.40 फीसदी कर दिया, दास ने घोषणा की
- दास ने कहा कि आरबीआई ने विकास को समर्थन देने के लिए पारंपरिक और अपरंपरागत दोनों उपकरणों को तैनात किया है
- कमोडिटीज और वित्तीय बाजारों में कमी, अस्थिरता अधिक तीव्र होती जा रही है: आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास
- हमने एमपीसी में प्रदर्शित किया है कि हम नियमों की एक निर्धारित पुस्तक से बंधे नहीं हैं, लेकिन बदलते परिदृश्य के अनुकूल हैं, दास कहते हैं