2024 के युवाओं के 'पांच' योजनाओं का क्या हुआ?

नई दिल्ली: 2025 के बजट में युवाओं के लिए प्रमुख योजनाएँ लाई गई हैं। मेडिकल कॉलेजों में सीटों में वृद्धि, फ़ेलोशिप, कौशल प्रशिक्षण के लिए 50 हज़ार अटल टिंकरिंग लैब बनाने जैसी कई योजनाओं की घोषणा बजट में की गई है। 2024 के बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने युवाओं के लिए 5 प्रमुख योजनाओं की घोषणा की थी। वे पाँच योजनाएँ लागू हुईं या नहीं, इसकी जानकारी यहाँ दी गई है। 

2024 के बजट में नरेंद्र मोदी सरकार ने युवाओं के लिए 5 प्रमुख योजनाओं की घोषणा की थी। इनमें से 4 योजनाएँ प्रक्रिया में हैं। 1 स्कीम होल्ड पर है। आइए देखते हैं कि वे पाँच योजनाएँ कौन सी हैं।

1. टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप - होल्ड
देश की 500 टॉप कंपनियों में हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी। इस दौरान 5 हज़ार रुपये मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस योजना से 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा। इस प्रशिक्षण के लिए 12 अक्टूबर 2024 को ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हुआ था। 15 नवंबर तक 6.21 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, 2 दिसंबर को इस योजना को शुरू होना था। लेकिन किन्हीं कारणों से इसे टाल दिया गया है। लेकिन अभी तक नई तारीख की घोषणा नहीं हुई है। 

2. पहली सैलरी पर प्रोत्साहन राशि
विनिर्माण क्षेत्र में पहली सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन (Incentives) मिलेगा। नौकरी देने वाले और नौकरी पाने वाले, दोनों को सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। EPFO में जमा होने वाली 4 साल की जमा राशि पर प्रोत्साहन मिलेगा। इससे 30 लाख युवाओं को लाभ होगा। लेकिन यह योजना अभी शुरू नहीं हुई है। 

पहली सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को EPFO में पंजीकरण कराने के लिए 30 नवंबर 2024 तक का समय दिया गया था। बाद में यह समय सीमा 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई थी। फिर से 15 जनवरी 2025 तक की समय सीमा दी गई थी। प्रोत्साहन राशि कितनी होगी और इसे कैसे प्राप्त करना होगा, इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है। 

3. पहली बार नौकरी
पहली सैलरी के बराबर बोनस देने की घोषणा की गई थी। EPFO में पहली बार पंजीकरण कराने वालों को सरकार 15,000 रुपये देगी। यह राशि सरकार तीन किश्तों में लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर करेगी। 1 लाख रुपये से कम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना से 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ होगा। लेकिन यह योजना अभी शुरू नहीं हुई है। 

पहली सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को EPFO ​​में पंजीकरण कराने के लिए 30 नवंबर 2024 तक का समय दिया गया था। बाद में यह समय सीमा 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई थी। फिर से 15 जनवरी 2025 तक की समय सीमा दी गई थी। लेकिन अभी तक किसी भी कर्मचारी के खाते में पैसा जमा होने के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। 

4. नियोक्ताओं को समर्थन
पिछले बजट में नियोक्ता कंपनियों के EPF की वापसी करने की घोषणा की गई थी। EPFO ​​में नए कर्मचारियों को जोड़ने वाली कंपनी को वापसी राशि दी जाएगी। 1 लाख से कम सैलरी वाले कर्मचारी EPFO ​​में शामिल होकर इस लाभ को प्राप्त करेंगे। नियोक्ताओं को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपये की वापसी राशि दी जाएगी। लेकिन यह योजना अभी शुरू नहीं हुई है। 15 जनवरी 2025 तक नए कर्मचारियों के EPFO ​​पंजीकरण का मौका दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभी तक किसी को भी पैसा नहीं मिला है।

5. उच्च शिक्षा
उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को सरकार 10 लाख रुपये तक का लोन देगी। 7.5 लाख रुपये तक 75% तक की गारंटी सरकार देगी। यानी अगर लोन वापस नहीं किया गया, तो बैंक सरकार से 75% पैसा वसूल करेगा। 3% ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। लेकिन यह योजना अभी शुरू नहीं हुई है। 6 नवंबर 2024 को सरकार ने विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की थी। फरवरी में यह योजना शुरू होगी।