जम्मू-कश्मीर के हस्तशिल्प को मिलेगा बढ़वा, पीयूष गोयल ने इन अहम चीजों का किया ऐलान

श्रीनगर: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को जम्मू-कश्मीर में हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इन पर लगने वाले माल और सेवा कर (जीएसटी) में कमी की सिफारिश करने का वादा किया। श्रीनगर में एफटीआईआई: ट्रेडर्स कॉन्क्लेव - 2025 को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा, "हस्तशिल्प और हथकरघा पर लगाए गए जीएसटी के मुद्दे को दो या तीन सिस्टम प्रतिनिधिमंडलों द्वारा मेरे ध्यान में लाया गया था। मैंने सुझाव दिया है कि वे इस मामले के संबंध में वित्त मंत्रालय के साथ-साथ मुझे भी एक आवेदन प्रस्तुत करें ताकि हम पता लगा सकें कि क्या राहत प्रदान की जा सकती है। हम इन वस्तुओं पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रयास करेंगे, जिससे हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा -- विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में। हम इस संबंध में आगे बढ़ने का रास्ता खोजने का प्रयास करेंगे।" 
 

पीयूष गोयल ने कहा, “उठाए गए विषयों में से एक पैकेजिंग इकाइयों की आवश्यकता थी जहाँ हस्तशिल्प, बागवानी वस्तुओं, पश्मीना शॉल और हथकरघा जैसे स्थानीय उत्पादों को बेहतर ढंग से बढ़ावा देने के लिए नए डिजाइन और प्रौद्योगिकियों को पेश किया जा सके।” केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को जल्द ही पैकेजिंग और डिजाइन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र मिलेगा। उन्होंने कहा, "मैंने अधिकारियों को भारतीय पैकेजिंग संस्थान के सहयोग से गुणवत्तापूर्ण पैकेजिंग और डिजाइन पर केंद्रित एक परियोजना शुरू करने की संभावनाओं का पता लगाने का निर्देश दिया है। उनसे एक उपयुक्त स्थान की पहचान करने का अनुरोध किया गया है जहाँ इस पहल को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके।"
 

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि प्रतिनिधियों ने भंडारण प्रौद्योगिकी, कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे पर केंद्रित उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित करने और स्टार्टअप और नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने पर चर्चा की है। गोयल ने जम्मू-कश्मीर के व्यापारियों को आश्वासन दिया, "उद्देश्य उन लोगों का समर्थन करना है जो पारंपरिक व्यापारों से उद्यमिता की ओर बढ़ रहे हैं, नवाचार और अनुसंधान के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहे हैं। उत्कृष्टता केंद्र नए उत्पादों, प्रौद्योगिकियों और यहां तक कि नए बीज या फलों की किस्मों को विकसित करने पर काम करेगा। मैं कृषि मंत्रालय के साथ भी जुड़ूंगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे उत्पादकता बढ़ाकर और इन प्रयासों का समर्थन करके कैसे योगदान दे सकते हैं।" 
 

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पीयूष गोयल ने यह भी आश्वासन दिया कि वह एनटीपीसी और सौर ऊर्जा निगम के साथ क्षेत्र में सौर प्रकाश या बिजली उत्पादन सुविधा स्थापित करने पर चर्चा करेंगे ताकि उत्पादकों को अपने उत्पादों को हरित उत्पाद के रूप में निर्यात करने में मदद मिल सके ताकि अधिक कीमत मिल सके। गोयल ने यह भी आश्वासन दिया कि वह सार्वजनिक क्षेत्र की ऊर्जा इकाई एनटीपीसी और सौर ऊर्जा निगम के साथ इस क्षेत्र में सौर प्रकाश या बिजली उत्पादन सुविधा स्थापित करने की संभावना तलाशने के लिए चर्चा करेंगे। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय उत्पादकों को अपने माल को हरित उत्पादों के रूप में निर्यात करने में सहायता करना है, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिल सके।
 

अलग से, एक एक्स पोस्ट में, गोयल ने कहा कि स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सुझावों के संबंध में एमएसएमई विकास मंच, जम्मू-कश्मीर के साथ विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इस दौरान एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, व्यापार करने में आसानी में सुधार करने और उन्हें राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के उपायों पर चर्चा की गई। मंत्री ने कहा कि उन्होंने कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की और स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाने, आर्थिक विकास में तेजी लाने और व्यापार के लिए अनुकूल माहौल बनाने पर चर्चा की। 
 

पीयूष गोयल ने श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर फल और सब्जी प्रसंस्करण और एकीकृत कोल्ड चेन एसोसिएशन (JKPICCA) के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की।
गोयल के एक्स पोस्ट में लिखा है, "इस दौरान, कोल्ड चेन और कृषि-प्रसंस्करण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बनाए रखने की रणनीतियों पर चर्चा हुई, जो जम्मू-कश्मीर की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।"