Indian Sugar Export: सरकार ने 10 लाख टन चीनी निर्यात की दी मंजूरी, घरेलू बाजार पर क्या असर?

नई दिल्ली (ANI): भारतीय चीनी और जैव-ऊर्जा निर्माता संघ (ISMA) के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने ANI को बताया कि भारत में अगले विपणन सीजन, जो अक्टूबर 2025 में शुरू होता है, की शुरुआत में पर्याप्त चीनी होगी।
एक टेलीफोन साक्षात्कार में, बल्लानी ने बताया कि भारत के पास अगले विपणन सीजन के लिए शुरुआती स्टॉक के रूप में लगभग 60 लाख टन चीनी उपलब्ध होगी, जबकि मानक मानदंड 50-55 लाख टन है।

उनके अनुसार, 2024-25 विपणन सीजन का शुरुआती स्टॉक 80 लाख टन था। 2024-25 के लिए चीनी उत्पादन का अनुमान 272 लाख टन है, जो 2023-24 में उत्पादित 320 लाख टन से साल-दर-साल लगभग 15 प्रतिशत कम है।

80 लाख टन का शुरुआती स्टॉक और 272 लाख टन का अनुमानित उत्पादन 2024-25 में कुल चीनी उपलब्धता को 352 लाख टन तक ले जाएगा। भारत सालाना लगभग 280 लाख टन चीनी की खपत करता है। इससे अगले सीजन के लिए शुरुआती स्टॉक के रूप में लगभग 60 लाख टन उपलब्ध होगा।

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2023-24 सीजन में चीनी व्यापार को प्रतिबंधित करने के बाद, केंद्र सरकार ने इस साल 21 जनवरी को चीनी उत्पादकों को 10 लाख टन स्वीटनर निर्यात करने की अनुमति दी। सरकार ने पिछले वर्ष चीनी निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया था, संभवतः घरेलू बाजारों में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए।

"10 लाख टन निर्यात के बाद भी, भारत 60 लाख टन पर सीजन बंद करेगा। आम तौर पर, सरकार 50-55 लाख टन को सामान्य क्लोजिंग स्टॉक के रूप में रखना चाहती है। निर्यात की अनुमति देने के बाद भी, हमारे पास अभी भी अधिक क्लोजिंग स्टॉक होगा। इसलिए सरकार ने निर्यात की अनुमति दी है," बल्लानी ने कहा।

भारत में चीनी विपणन सीजन अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। "हम लगभग 600,000-700,000 टन का निर्यात (भौतिक प्लस अनुबंध) पहले ही कर चुके हैं। हमारे पास सितंबर तक एक बड़ी विंडो है...और मुझे लगता है कि अगले दो महीनों में हम अपने 10 लाख निर्यात कोटा को पूरा करने में सक्षम होंगे," बल्लानी ने कहा।

साक्षात्कार के दौरान, ISMA के महानिदेशक ने भारत में चीनी की कीमतों के बारे में चिंता जताई और बताया कि वे उस गति से पिछड़ गए हैं जिस गति से उचित पारिश्रमिक मूल्य आगे बढ़ा है। इस समय, महाराष्ट्र में चीनी का एक्स-मिल मूल्य 3,800 रुपये प्रति क्विंटल और उत्तर प्रदेश में 4,000-4,050 रुपये प्रति क्विंटल है।

बल्लानी को उम्मीद है कि निकट भविष्य में घरेलू चीनी बाजार 4000-4100 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत सीमा के साथ मजबूत रहेगा। बल्लानी के अनुसार, 2014 के बाद से चीनी के FRP में 5.5 प्रतिशत की सीएजीआर से वृद्धि हुई है। सरकार हर साल FRP निर्धारित करती है, और मिलें किसानों को FRP का भुगतान करती हैं।

लेकिन पिछले 10 वर्षों में चीनी की कीमत में केवल 2 प्रतिशत सीएजीआर की वृद्धि हुई है, उन्होंने कहा। पिछले दो वर्षों से चीनी का औसत खुदरा मूल्य लगभग स्थिर रहा है।

उन्होंने यह भी बताया कि पिछले पांच वर्षों में चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में संशोधन नहीं किया गया है। 2019 में, इसे 31 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया था, जबकि चीनी उत्पादन की अनुमानित लागत 41 रुपये थी।
"हम अभी भी उत्पादन लागत से नीचे हैं। किसानों को हमारा भुगतान बनाए रखने के लिए, निवेश के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा उद्योग व्यवहार्य है, हमें एक अच्छी और उचित चीनी कीमत की भी आवश्यकता है," उन्होंने कहा।

उन्होंने तर्क दिया कि भारत गन्ना किसानों को दुनिया में सबसे अधिक दरों का भुगतान करता है लेकिन अंतिम उत्पाद-चीनी के लिए सबसे कम कीमतों का एहसास करता है। (ANI)