सार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश किया, जिसमें प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से लेकर परमाणु ऊर्जा मिशन तक 20 बड़ी घोषणाएं की गईं। इन योजनाओं से किसानों, गिग वर्कर्स, और छात्रों समेत कई वर्गों को लाभ मिलेगा।

Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट (Union Budget 2025) पेश किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से लेकर परमाणु ऊर्जा मिशन जैसे कई बड़े पहल की घोषणा की। आइए ऐसे 20 बड़े पहल के बारे में जानते हैं।

1. ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ (Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana): यह योजना सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में चलाई जाएगी। शुरुआत में इससे देश के ऐसे 100 जिलों को कवर किया जाएगा जहां फसलों की पैदावार कम होती है। इससे 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी।

2. दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन: सरकार 6 साल के लिए “दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन” शुरू करेगी। इसमें तुअर, उड़द और मसूर पर खास ध्यान दिया जाएगा। उत्पादकता में सुधार, किसानों को लाभकारी मूल्य तय करने और जलवायु अनुकूल बीजों के विकास पर फोकस किया जाएगा।

3. 'ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन' कार्यक्रम (Rural Prosperity and Resilience programme): राज्यों के साथ साझेदारी में यह कार्यक्रम शुरू होगा। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा करना है।

4. गिग वर्कर का ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन: सरकार गिग वर्कर के पहचान पत्र और ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करेगी। उन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा। इससे लगभग 1 करोड़ गिग-वर्करों को सहायता मिलेगी।

5. SWAMIH फंड 2: सरकार, बैंकों और निजी निवेशकों के साथ मिलकर 15,000 करोड़ रुपए का फंड बनाएगी। इससे 1 लाख अधूरे घरों को पूरा किया जाएगा।

6. ‘एक्सपोर्ट प्रोमोशन ऑन मिशन’: निर्यात बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार एक्सपोर्ट प्रोमोशन ऑन मिशन की स्थापना करेगी। इन्हें वाणिज्य, एमएसएमई और वित्त मंत्रालय द्वारा मिलकर चलाया जाएगा।

7. मखाना बोर्ड: मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी।

8. उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन: इसके तहत अधिक उपज देने वाले और खराब मौसम सहने वाले बीजों को विकसित किया जाएगा।

9. कॉटन उत्पादकता मिशन: सरकार कॉटन का उत्पादन बढ़ाने के लिए यह मिशन शुरू करेगी। अधिक लंबे रेशे वाले कॉटन के किस्म विकसित किए जाएंगे।

10. भारतीय भाषा पुस्तक योजना: इसके तहत स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी।

11. परमाणु ऊर्जा मिशन: छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 20 हजार करोड़ रुपए के बजट के साथ यह मिशन शुरू किया जाएगा। 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित (SMR) काम करेंगे।

12. ज्ञान भारतम मिशन: हमारी पांडुलिपि विरासत के सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन और संरक्षण के लिए शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और प्राइवेट कलेक्टर्स के साथ मिलकर यह मिशन शुरू किया जाएगा।

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13. सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम: पूरे देश में 8 करोड़ से अधिक बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को लाभ पहुंचाने के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम चलाया जाएगा। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण सहायता दी जाएगी।

14. अटल टिंकरिंग लैब: अगले 5 साल में सरकारी स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकरिंग लैब स्थापित होंगे।

15. पीएम स्वनिधि का पुनर्गठन: सरकार पीएम स्वनिधि योजना का पुनर्गठन करेगी। बैंक 30 हजार रुपए की सीमा वाले UPI से जुड़े क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे।

16. अर्बन चैलेंड फंड: 1 लाख करोड़ रुपए के इस फंड से शहरों का विकास किया जाएगा।

17. मेरिटाइम डेवलपमेंट फंड: मेरिटाइम इंडस्ट्री को लंबे समय तक वित्तीय मदद देने के लिए 25 हजार करोड़ रुपए से यह फंड शुरू होगा।

18. डीप टेक फंड: सरकार नेक्स्ट जेनरेशन स्टार्टअप्स को इससे मदद देगी।

19. पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना: इस योजना के तहत सरकार अगले 5 सालों में आईआईटी और आईआईएससी में तकनीकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप देगी।

20. National Geospatial Mission: इससे आधारभूत संरचना और डेटा विकसित किया जाएगा।