सार

केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को मंजूरी! 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। जानें कैसे बढ़ेगी आपकी सैलरी और कैसे होगी कैल्कुलेशन। 

8th Pay Commission New Salary Calculation: केंद्र सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू की जाएंगी। 8वां वेतन लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ जाएगी। हालांकि, लोगों को अभी ये साफ नहीं है कि उनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा और ये कैसे कैल्कुलेट की जाएगी। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होते ही कितनी बढ़ेगी सैलरी और कैसे होगी गणना, इसे ऐसे समझ सकते हैं।

8वें वेतन आयोग की सैलरी कैल्कुलेशन

1- अपने नए मूल वेतन की कैल्कुलेशन के लिए सबसे पहले अपने वर्तमान वेतन को 2.28 से गुणा करें।

2- इसके बाद उसमें महंगाई भत्ता (DA) जोड़ें, जो 70% तक पहुंचने की उम्मीद है।

3- हर एक लेवल में प्री-कैल्कुलेटेड आंकड़ों के लिए वेतन मैट्रिक्स का उपयोग करें।

उदाहरण से समझें 8वें वेतन आयोग की कम्प्लीट सैलरी कैल्कुलेशन

स्टेप-1: फिटमेंट फैक्टर

फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर टूल है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारयों की रिवाइज सैलरी को कैल्कुलेट किया जाता है। इसे वर्तमान मूल वेतन (7वें वेतन आयोग के तहत) पर लागू किया जाएगा ताकि नया मूल वेतन निर्धारित किया जा सके। 8वें वेतन आयोग के लिए प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर 2.28 है।

उदाहरण- 18,000 रुपए के वर्तमान वेतन वाले लेवल-1 कर्मचारी का वेतन इस इस तरह कैल्कुलेट किया जाएगा।

18,000 × 2.28 = 40,944

इसका मतलब है कि उनका नया मूल वेतन करीब 41,000 रुपए हो जाएगा।

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स्टेप-2: महंगाई भत्ता (DA) को जोड़ना

महंगाई भत्ता (डीए) नई बेसिक सैलरी पर भी लागू होगा। 2026 तक डीए 70% तक पहुंचने की उम्मीद है।

उदाहरण- 40,944 रुपए के नए मूल वेतन वाले लेवल-1 कर्मचारी को 70% DA मिलेगा।

40,944 का 70% = 28,661 रुपए

कुल वेतन = 40,944 + 28,661 = 69,605 रुपए

स्टेप-3: पे मेट्रिक्स का इस्तेमाल करना

पे मैट्रिक्स हर एक लेवल के लिए संशोधित वेतन की प्री-कैल्कुलेटिंग करके सैलरी कैल्कुलेशन को आसान बनाता है।

लेवल-1: वेतन 18,000 से बढ़कर 41,000 हो जाता है।

लेवल-13: वेतन 1,23,100 से बढ़कर 1,47,720 हो जाता है।

कैबिनेट सचिव स्तर के अफसरों की सैलरी का कैल्कुलेशन

केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल-18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। इसमें कितना इजाफा होगा, इसे ऐसे समझें।

उदाहरण- 2,50,000 रुपए के नए मूल वेतन वाले लेवल-18 कर्मचारी को 70% DA मिलेगा।

2,50,000 का 70% = 1,75,000 रुपए

कुल वेतन = 2,50,000 + 1,75,000 = 4,25,000 रुपए

18,000 न्यूनतम वेतन पाने वालों की सैलरी होगी 41,000

1 जनवरी, 2026 से सरकारी कर्मचारियों को वेतन में भारी बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 41,000 रुपए हो जाएगा, जिससे बढ़ती महंगाई से लड़ने के लिए मजबूत फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी। फिटमेंट फैक्टर और डीए कैसे काम करता है, इसे समझकर कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के तहत आसानी से अपने वेतन को कैल्कुलेट कर सकते हैं।

हर 10 साल में लागू होता है वेतन आयोग

बता दें कि वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। इससे पहले 7वां वेतन आयोग (Pay Commission) 1 जनवरी, 2016 को लागू किया गया था।

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