Cement Price Hike: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीमेंट के दाम बढ़ने की आशंका, जानें डिटेल

चेन्नई (एएनआई): जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद विभिन्न राज्यों में सीमेंट की कीमतें बढ़ने की संभावना है, क्योंकि राज्य सरकारें नए खनिज कर लगा सकती हैं। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जिसने राज्यों को रॉयल्टी के अलावा खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की अनुमति दी, तमिलनाडु ने तमिलनाडु खनिज युक्त भूमि कर अधिनियम, 2024 पेश किया है।

इस कानून के तहत, 20 फरवरी, 2025 से चूना पत्थर खनन पर 160 रुपये प्रति टन का अतिरिक्त कर लगेगा। कर्नाटक सहित अन्य खनिज-समृद्ध राज्यों द्वारा इसी तरह के उपायों पर विचार करने के साथ, सीमेंट कंपनियों से बढ़ती लागत को ऑफसेट करने के लिए कीमतें बढ़ाने की उम्मीद है।

नए कर से तमिलनाडु में काम कर रहे सीमेंट निर्माताओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। चूंकि चूना पत्थर सीमेंट उत्पादन में एक प्रमुख कच्चा माल है, इसलिए अतिरिक्त कर से विनिर्माण की लागत में वृद्धि होगी, जिससे कंपनियों को लाभप्रदता बनाए रखने के लिए कीमतों में बढ़ोतरी पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
लागत के प्रभाव को कम करने के लिए, तमिलनाडु में सीमेंट की कीमतों में 8-10 रुपये प्रति बैग की वृद्धि होने की उम्मीद है। पिछले कुछ वर्षों में, राज्य में सीमेंट की कीमतें तीव्र बाजार प्रतिस्पर्धा के कारण दबाव में रही हैं।
हालांकि, इस नए कर बोझ के साथ, कंपनियों के पास कीमतों में वृद्धि के माध्यम से अतिरिक्त लागत को उपभोक्ताओं पर डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं हो सकता है। उद्योग के विशेषज्ञों का मानना है कि तमिलनाडु का यह कदम अन्य खनिज-समृद्ध राज्यों के लिए इसी तरह के करों को पेश करने के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है।

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कर्नाटक सरकार पहले से ही संभावित खनिज कर के बारे में चर्चा कर रही है, और महत्वपूर्ण चूना पत्थर भंडार वाले अन्य राज्य भी इसका अनुसरण कर सकते हैं। यदि अधिक राज्य इस तरह के लेवी लगाते हैं, तो आने वाले महीनों में पूरे भारत में सीमेंट की कीमतों में व्यापक वृद्धि देखी जा सकती है।

सीमेंट कंपनियों से बाजार में अचानक झटके से बचने के लिए कीमतों में बढ़ोतरी के लिए एक क्रमिक दृष्टिकोण अपनाने की उम्मीद है। हालांकि, बढ़ती इनपुट लागत के साथ, उद्योग की मूल्य निर्धारण रणनीति निकट भविष्य में देखने लायक एक महत्वपूर्ण कारक होगी।

जैसे-जैसे स्थिति सामने आती है, विश्लेषक बारीकी से निगरानी करेंगे कि सीमेंट निर्माता अपनी कीमतों को कैसे समायोजित करते हैं और नई कर नीति तमिलनाडु और उससे आगे के व्यापक निर्माण और रियल एस्टेट क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करती है। (एएनआई)