8th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग जल्द! सैलरी में 30-34% बढ़ोतरी की उम्मीद, 1.10 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा फायदा। जानें कब से होगा लागू?
8th Pay Commission: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जिसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना है। हालांकि, इसके शुरू होने में कुछ देर हो सकती है। आयोग का औपचारिक गठन तो हो गया है, लेकिन 1.10 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नए वेतनमान के अनुसार सैलरी में इजाफे का इंतजार है।
8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
एंबिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग द्वारा 2025 के आखिर तक अपनी सिफारिशें पेश करने की उम्मीद है। हालांकि, पॉलिसी अप्रूवल के आधार पर वास्तविक कार्यान्वयन वित्त वर्ष 2026-27 में ही हो सकता है। माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 30-34 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। इस वृद्धि से सरकारी खजाने पर 1.8 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
8th pay commission: कर्मचारियों के वेतन में होगा 50% तक इजाफा, पर क्या मिलेगा एरियर?
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कितने लोगों को होगा वेतन वृद्धि का फायदा?
8वें वेतन आयोग के प्रस्तावों का सीधा फायदा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के लगभग 44 लाख कर्मचारियों को होगा। इसके अलावा, करीब 68 लाख पेंशनभोगी भी इसके दायरे में आएंगे। यानी नए वेतनमान का फायदा करीब एक करोड़ से ज्यादा लोगों को होगा।
वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर कैसे निभाता है अहम रोल?
आठवें वेतन आयोग के तहत होनेवाली वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर का सबसे अहम रोल होगा। ये पे-रिवीजन में यूज होनेवाला एक महत्वपूर्ण टूल है, जो महंगाई और फिस्कल सस्टेनेबिलिटी जैसे आर्थिक कारकों के आधार पर वेतन और पेंशन को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर ये इंश्योर करता है कि कर्मचारियों की वेतन वृद्धि उनकी जरूरतों और सरकार की वित्तीय क्षमता दोनों के अनुरूप हो।
8वें वेतन आयोग के लिए कितना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर?
7वें वेतन आयोग के लिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर का यूज किया गया था। वहीं, आठवें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रखे जाने की उम्मीद है। अब अगर मिनिमम फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से देखें तो 18000 रुपए के मूल वेतन वाले कर्मचारी की सैलरी 18000X1.83=32,940 रुपए हो सकती है। वहीं, मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर 2.46 के हिसाब से देखें तो ये 18000X2.46=44,280 रुपए हो सकती है।
किस सरकार के समय हुआ था 7वें वेतन आयोग का गठन?
सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा किया गया था। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गईं। बता दें कि केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन में इजाफे को लेकर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू करती है।
