Budget 2022 : EV इंडस्ट्री को बढ़ावा देने बड़े पैकेज की होगी जरुरत, बैटरी पर Import duty घटाने की मांग

ऑटो डेस्क। आम बजट 1 फरवरी को पेश होगा। ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेट को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं, इसमें ईवी के लिए सबसे जरूरी बैटरी प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, टैक्स  छूट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए सरकारी मदद जैसे मुद्दे शामिल हैं। सरकार पहले ही इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में पाएलआई स्कीम का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में आगामी बजट में ऑटो इंडस्ट्री को अपेक्षाएं बढ़ गई हैं।

मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने सरकारी मदद की जरुरत 
 साल 2022 में  ईवी व्हीकल की डिमांड बढ़ने से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरुरत महसूस की जा रही है। ऐसे में कंपनियों को उम्मीद है कि आगामी बजट में सरकार स्थानीय इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई ऐलान कर सकती हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर ईवी निर्माण को प्रोत्साहन मिल सके। 

आयात शुल्क में मिले छूट
 मोदी सरकार ने देश में ईवी सिस्टम डेव्लप करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। वहीं कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसपर सरकार इस बजट में निश्चित तौर पर कोई ना कोई बड़ा फैसला लेगी। इसमें सबसे अहम है कर में छूट,  मौजूदा समय ईवी पर 5 फीसद टैक्स लगाया जा रहा है, वहीं बैटरी पर 18 फीसद का टैक्स अप्लाई होता है। सरकार ने ली-आयन के स्थानीय स्तर पर प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना जरुर शुरु की है, लेकिन अभी इसपर बहुत काम होना बाकी है। वहीं कंपनियों की मांग है कि ली-आयन सेल को विदेशों से आयात करना पड़ता है, जिसपर सरकार को इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने की जरुरत है।

चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की जरुरत
सरकार इस बजट में  इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए ढाचा विरसित करने पर ज्यादा जोर देना चाहिए, कंपनियों की मांग है कि शहरी क्षेत्र में 3 किलोमीटर की दूरी पर एख चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। वहीं  हाईवे पर हर 20 किलोमीटर के पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित होना चाहिए । इन चार्जिंग प्वाइंट पर बैटरी स्वाइपिंग की भी सुविधा होनी चाहिए।

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