बिहार चुनावः कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, कहा- नौकरी मिलने तक बेरोजगारों को हर महीने देंगे 1500 रु

पटना (Bihar) । बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसका नाम बदलाव पत्र रखा गया है। इसमें लड़कियों को बिहार में केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त देने का वादा किया गया है। साथ ही 12वीं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाने पर छात्राओं को को स्कूटी देने की बात कही है। इस दौरान नेता राजबब्बर ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो नौकरी मिलने तक बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपए देगी। उन्होंने कहा कि नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरी देने का फैसला लिया जाएगा। आइये जानते हैं, कांग्रेस के बदलाव पत्र में क्या-क्या किए गए वायदे।

किसान का बिजली बिल और कर्ज माफ का भी वादा
इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बिहार के किसानों से सत्ता में आने पर मुफ्त बिजली और कर्ज माफ करने का वादा किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव को जगह दी है।

सत्ता में आए तो करेंगे ये बड़े काम
-केजी से पीजी तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा
-12वीं कक्षा में 90 फीसद से ज्यादा अंक आने पर लड़कियों को स्कूटी
- सावित्री बा फूले शिक्षा योजना से हर दलित बेटी को उच्च शिक्षा के लिए 80 फीसद छात्रवृति
- इंदिरा गांधी कन्या विवाह योजना से प्रत्येक दलित पविार की बेटी को 21 हजार रुपये दिए जाएंगे
-कक्षा 5वीं से 12 वीं के बच्चों के लिए श्रीकृष्ण सिंह खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना
-पिछड़े-अतिपिछड़े छात्रों के लिए निश्शुल्क कोचिंग संस्थान खुलेंगे
-बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता
-बीपीएससी की परीक्षा में अतिरिक्त अवसर दिए जाएंगे
-आधुनिक खेल परिसर के लिए नेशनल-इंटरनेशनल ट्रेनर रखे जाएंगे
-सभी जिलों में खेल स्टेडियम के निर्माण किए जाएंगे
-18 महीने में शिक्षकों के 2.42 लाख रिक्त पद भरे जाएंगे
- लघु-सीमांत किसानों का कर्ज होगा माफ
-नियोजित नियुक्तियों की समीक्षा समान कार्य हेतु समान वेतन।
-किसानों को बिजली में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
-4 प्रतिशत के दर पर ऋण देने की बात की गई है।
-राज्य में ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन मुक्त होगा।
-राजीव गांधी कृषि न्याय योजना के अंतर्गत 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
-नियोजित नियुक्तियों को समान काम के समान वेतन के लिए समीक्षा
- प्राइवेट स्कूल के मौजूद कानून की समीक्षा, प्रभावी संशोधन होंगे
-स्वास्थ्य सुविधाओं पर कुल सरकारी खर्च को बढ़ाकर बिहार की जीडीपी का आठ से 10 फीसद किया जाएगा।
- राज्य में स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू किया जाएगा
-राज्य में रोजगार आयोग का गठन होगा
-राजीव रोजगार मित्र योजना लागू होगी। 
- सभी पंचायतों में व्यस्कों, महिलाओं व बच्चों के लिए कुपोषण पुनर्वास केंद्र बनेंगे
- नर्सिंग होम एक्ट लाकर मेडिकल दरें तय होगी
- युवा उद्यमियों के लिए दस लाख रुपये की कर मुक्त सहायता
- दूर-दराज के गांवों में मोबाइल अस्पताल की व्यवस्था होगी
- हर प्रखंड में 108 एंबुलेंस के लिए एबुलेंस बैंक बनेंगे
- पीपीपी मोड पर मेडिकल से जुड़े रिसर्च सेंटर की स्थापना होगी
- नई व्यावसायिक एवं उद्योग नीति प्रभावी की जाएगी
- हर जिले में एक लाख लोगों के लिए एलआइजी, एमआइजी के लिए आवास बनाए जाएंगे
- व्यस्त चौराहों पर मल्टीलेवल पार्किंग की स्थापना की जाएगी
- हर घर को स्वच्छ पानी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल पेयजल अधिकार योजना लागू होगी
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद वृद्ध सम्मान पेंशन योजना लागू होगी 800 से 1000 रुपये दिए जाएंगे
- बाबू जगजीवन राम पेयजल योजना से हर दलित परिवार के लिए 100 लीटर पानी की टंकी एवं नल का निर्माण कराया जाएगा