State Bank of India News -

SBI Report : एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर 2021 के महीने में यूपीआई (UPI Transactions) के माध्यम से 6.3 ट्रिलियन रुपए मूल्य के 3.5 बिलियन लेनदेन दर्ज किए गए। जबकि अक्टूबर 2020 की तुलना में लगभग 103 प्रतिशत बढ़ गया है।

स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) ने 1 जनवरी, 2020 से अपने ग्राहकों के लिए सभी डिजिटल लेनदेन (Digital Transactions) मुफ्त कर दिए हैं। एसबीआई ने एसएमएस सेवाओं और बीएसबीडीए धारकों के लिए न्यूनतम शेष राशि के रखरखाव पर शुल्क भी माफ कर दिया है।

निवेशकों को बैंकों से मोहभंग होने के बाद सरकारी और प्रायवेट बैंको ने इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया है। SBI, Canara Bank, HDFC, ICICI सहित कई बैंकों ने FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है। देखें सरकारी और प्रायवेट बैंकों की ब्याज दरों में इस समय कितना अंतर है।

इस वायरल वीडियो (video viral) में एक युवक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की एक ब्रांच में लूट करते हुए दिखाई दे रहा है। युवक 20 मिनट में 6 लाख से ज्यादा रुपए लूटकर फरार हो जाता है।

बैंक लॉकर (Bank Locker) की सर्विस के लिए चार्ज भी लिया जाता है, जोकि लॉकर के साइज के आधार पर होता है। प्रत्‍येक बैंक का चार्ज अलग-अलग होता है। हाल ही में बैंक लॉकर से जुड़े नए नियम लागू हुए हैं।

एसबीआई (State Bank of India) की वेबसाइट के मुताबिक, बैंक ने 2 करोड़ रुपये से कम की एफडी की ब्याज दर (Fixed Deposit Interest Rates) 1 साल से लेकर 2 साल तक की अवधि के साथ 10 बेसिस प्वाइंट बढ़ा दी है। ये FD अब 15 जनवरी, 2022 से 5.1 फीसदी (5 फीसदी से बढ़कर) अर्जित करेंगे। वरिष्ठ नागरिक 5.6 फीसदी (5.5 फीसदी से ऊपर) अर्जित करेंगे।

ग्राहक 10 नॉन फाइनेंश‍ियल सर्विस (Non-Financial Services) का लाभ उठा सकता है, जिसमें चेक लेने, नई चेकबुक अनुरोध, अकाउंट डिटेल की डिलीवरी, फॉर्म 15जी या 15एच लेने की सुविधा शामिल है।

पीयूष जैन के घर से बरामद हुई रकम को भिजवाने से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए जीएसटी विजिलेंस और इनकम टैक्स के कई बड़े अफसर भी मौके पर पहुंचे। उनकी निगरानी में ही नोटों को बक्से में रखवाया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा संसद में बैंकों के निजीकरण के बारे में पेश होने वाले बिल का विरोध करने के लिए बैंक कर्मी यह हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के लखनऊ जिले की 905 शाखाओं के करीब दस हजार बैंककर्मी तथा प्रदेश की 14 हजार शाखाओं के दो लाख बैंककर्मी शामिल रहें। प्रदर्शन में शामिल यूपी बैंक इम्पलाइज यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष दीप बाजपेई ने कहा कि सरकार जनता की गाढ़ी कमाई, पूंजीपतियों के हितों के लिये, बैंको का निजीकरण करके उन्हें सौंपना चाह रही है। यह जनता के साथ धोखाधड़ी है। बैंककर्मी तथा आम जनता हरहाल में सरकार को निजीकरण करने से रोकेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) न्यूनतम ब्याज दर निर्धारित करता है, जिसे सभी बैंक अपनी मानक दर के रूप में उपयोग करते हैं। बैंकों को केंद्रीय बैंक की पूर्व निर्धारित आधार दर (Base Rate) से कम दर पर उधार देने की अनुमति नहीं है।