कांग्रेस के सत्ता में रहने के दौरान फरवरी 2014 में पी चिदम्बरम ने अंतरिम बजट पेश किया था। उस वक्त घाटा कम दिखाने के लिए सब्सिडी को अगले साल के लिए टाल दिया गया था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में अंतरिम बजट पेश किया। अपने बजट भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जुलाई, 2024 में पूर्ण बजट लाएगी, जिसमें विकसित भारत के हमारे लक्ष्य के लिए एक डिटेल्ड रोडमैप होगा। 

Intreme budget 2024 lakhpati didi Yojana: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी लखपति दीदी योजना को लेकर अंतिम बजट 2024 में बड़ा ऐलान किया, आइए आपको बताते हैं इस योजना के बारे में।

पीएम मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल की तीसरा अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश किया है। बजट को डिजिटली पेश किया गया है। निर्मला सीता रमण ने अंतरिम बजट 2024 में रेलवे के लिए कई घोषणाएं की हैं। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए अंतरिम बजट में स्वास्थ्य देखभाल (हेल्थकेयर एक्सेसिबिलिटी) के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार की घोषणा की है। इसका लाभ आशा और आंगनवाड़दी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। 

 ऐसे में रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को इस बार के बजट से उम्मीदें है। इनकी मांग है कि रियल एस्टेट को उद्योगों में शामिल किया जाए। आने वाले कुछ समय में लोकसभा चुनाव होने वाले है। ऐसे में इनकी उम्मीदें ज्यादा हैं। 1 फरवरी को अंतरिम  बजट पेश होगा। 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। इस बार के बजट से आम लोगों को बेहद उम्मीदें है। मीडिल क्लास टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि इस बार सरकार टैक्स में खास तरह की छूट देगी। इस पर एक्सपर्ट्स की राय भी आई है। 

एक फरवरी को अंतरिम बजट आ रहा है। ऐसे में सरकार कर्मचारियों को छुट्टियों का तोहफा दे सकती है। कर्मचारियों के अर्जित अवकाश में इस बार बढ़ोतरी हो सकती है। 

साल 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनी। तब से लेकर अब तक 11 बजट पेश हो चुके हैं। 1 फरवरी, 2024 को मोदी सरकार का 12वां बजट पेश होगा। इनमें 10 सामान्य और इस बार को लेकर दो अंतरिम बजट है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 1 फरवरी को पेश करेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार के बजट में कोई विशेष घोषणाएं नहीं होने वाली हैं। लेकिन आम लोगों को टैक्स में छूट को लेकर उम्मीदें है, जिसका ऐलान आगामी बजट सत्र में हो सकता है।